जातनिहाय जनगणना व ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यास इंडिया आघाडी आग्रही, भाजपा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मात्र मौन.
मविआ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या अमरावती व चिमूरमध्ये प्रचंड जाहीर सभा.
मुंबई, दि. १६ नोव्हेंबर २०२४
देशात दोन विचारधारांची लढाई असून काँग्रेस इंडिया आघाडी संविधान व आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी लढत आहे तर दुसरीकडे भाजपा आरएसएस दररोज संविधानावर हल्ले करत आहे. महापुरुषांचे विचार असलेल्या संविधानाची भाजपा पायमल्ली करत असून महाविकास आघाडीचे सरकार चोरून भाजपाने महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकारची स्थापना केली. धारावीतील एक लाख कोटी रुपयांची जमीन उद्योगपती गौतम अदानींना देण्यासाठी मविआचे सरकार पाडण्याचे काम संविधानाला धाब्यावर बसून केल्याचा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांच्या अमरावती व चिमूर येथे प्रचार सभा झाल्या. या सभेत राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खरपूस समाचार घेतला, संसदेच्या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना व आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची भूमिका काँग्रेस व इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मांडली. सर्व समाज घटकाला न्याय देण्यासाठी हे महत्वाचे निर्णय झाले पाहिजेत परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीड तास भाषण केले पण जातनिहाय जनगणना व ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवण्यावर एक शब्द काढला नाही. नरेंद्र मोदी हे मन की बात करतात पण जनतेबद्द्ल बोलत नाहीत. जीएसटी व नोटबंदी ही अदानी-अंबानी यांच्या हितासाठी केली होती, यामुळे देशातील छोटे, मध्यम व लघु उद्योगधंदे देशोधडीला लागले. मोदी हे फक्त अरबपतींसाठी काम करतात आता त्यांनी अरबपतींसाठी काम करण्याचे बंद करून जनतेची कामे करावीत. शेतमालाला हमीभाव द्यावा, रोजगार निर्मिती करावी, महागाई कमी करावी असे राहुल गांधी म्हणाले.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच काँग्रेसच्या ५ गॅरंटीसह शेतकऱ्यांची ३ लाखांची कर्जमाफी, सोयाबीनला ७ हजार रुपयांचा भाव, कांदा व कापसाच्या भावासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील असे सांगून २५ लाखांचा आरोग्य विमा, महिलांना प्रतिमहिना ३ हजार रुपये व मोफत बस प्रवास, सरकारी रिक्त जागांची भरती करणार असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.