प्रतिनिधी :अभिनंदन पुरीबुवा
कोल्हापूर :विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला असल्याचे राज्य सरकारने घोषीत केले होते. मात्र, महायुती सरकारने पुन्हा शक्तिपीठ महामार्गासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत एमएसआरडीसीकडून पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी शुक्रवार दि १० जानेवारी २०२५ रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाविरोधात जोरदार मोर्चे काढले होते. या विरोधाची दखल घेत महायुतीच्या नेत्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सप्टेंबर २०२४ रोजी या महामार्गाची भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली होती.
विधानसभा निवडणुका संपताच पुन्हा या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. एमएसआरडीसीने पर्यावरण मंजुरीसाठी शुक्रवार दि १० जानेवारी २०२५ ला प्रस्ताव पाठविला आहे. नव्या प्रस्तावात पूर्वीचाच आराखडा सादर केला आहे. त्यामुळे पुन्हा या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पर्यावरण दाखल्यासाठी केलेला अर्ज मागे घेतला होता. आता देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर याप्रकल्पासाठी पुन्हा अर्ज करण्यात आला आहे. हा महामार्ग गोवा राज्यालगतच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी ते विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यापर्यंत जोडला जाणार आहे. या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
सहापदरी शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाची लांबी नागपूर-मुंबई महामार्गापेक्षा जास्त असेल. हा महामार्ग ८०२ किलोमीटर लांब आहे, जो ७०१ किलोमीटर लांबीच्या सध्या अंशतः सुरू असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गापेक्षा अधिक आहे. सध्या गोव्यातून नागपूरला जाण्यासाठी १८ ते २१ तास लागतात. हे अंतर १ हजार ११० किलोमीटर आहे. मात्र, शक्तीपीठ महामार्गामुळे ते अंतर ८०२ किमीचे होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे या महामार्गाची सुरुवात होऊन तो वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथे संपणार आहे.शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एमएसआरडीसीने गेल्यावर्षी २०२४ मध्ये या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना काढून १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती.
