SP-9 प्रतिनिधी प्रा. मेघा पाटील
कोल्हापूर, दि.20: दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावा, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण, कागल -राधानगरी उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता अशोक पवार, तहसीलदार अमरदीप वाकडे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, दूधगंगा प्रकल्पातील सर्व धरणग्रस्तांच्या जमिनींची स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्राधान्याने मोजणी करुन घेवून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळवून द्या. जमिनीची मागणी व भूखंड वाटपाच्या अनुषंगाने जमिनीची मागणी असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज सादर करावा. पात्रता तपासून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. संकलन रजिस्टर मध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन संकलन रजिस्टर अद्ययावत करा. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी सरकारजमा करण्याबाबतचा निर्णय घ्या. तसेच दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करुन द्या, अशा सूचना देवून पाण्याच्या पातळीच्या बाहेर राहिलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळवून देण्याबाबत वनविभागासोबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मौजे मुडशिंगी पैकी न्यू वाडदे येथील डावा कालव्याची पाहणी करुन सुरक्षा भिंतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.*सूक्ष्म नियोजन आणि विशेष मोहीम राबवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा* जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, पुनर्वसन विभागाने जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे नाव व त्यांचे प्रश्न याची गाव निहाय यादी करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे नाव सातबाऱ्यावर लावणे, अतिक्रमण काढणे, आवश्यक त्या नागरी सुविधांची कामे करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा. प्रकल्पग्रस्तांसोबत योग्य संवाद ठेवा. त्यांचे प्रश्न ऐकून घेऊन ते प्राधान्याने सोडवा, अशा सूचना त्यांनी पुनर्वसन विभागाला केल्या.. दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींची मोजणी संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून करवून घेवून या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. आतापर्यंत वाटप झालेल्या जमिनींचा सातबारा देण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करुन घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण यांनी आतापर्यंत केलेल्या व सध्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाही बाबत माहिती दिली.
