कोल्हापूर प्रतिनिधी : प्रियांका शिर्के पाटील
माझगाव डॉकमधून मुख्यमंत्री कार्यक्रम आटोपून परत येताना रस्त्याच्या दुतर्फा त्यांना कचऱ्याचे ढीग दिसले त्यामुळे संतप्त होत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना जाब विचारला त्यानंतर आयुक्तांनी देखील सगळ्या बैठका रद्द करून मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी अधिकाऱ्यांची ‘साफसफाई’ सुरू केली.
मुंबईतील रस्त्यावरचा कचरा साफ झाला की नाही हे पाहण्यासाठी, आता मुख्यमंत्र्यांनी रस्त्यावर उतरून कचरा बघत फिरायचे आणि अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमध्ये बसायचे का?, असा बोचरा सवाल करण्याची संधी मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी तात्काळ घेतली.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने क्लीन अप मार्शल नेमले होते. मात्र त्यावरून नको ते वाद सुरू झाले. ज्यांच्या नेमणुका केल्या त्यांनी स्वतःचे ‘दुकान’ सुरू केले. त्यामुळे ती योजना रद्द केली गेली. आता पुन्हा नव्याने पाच हजार स्वच्छता दूत घेण्याची योजना आखली खरी, पण ८५० स्वच्छता दूत नेमल्यानंतर आपल्याच योजनेचा महापालिकेला विसर पडला. योजना जाहीर करायची त्याच्या बातम्या छापून आणायच्या थोडेसे काम केल्यासारखे दाखवायचे आणि पुन्हा नव्या योजनेच्या मागे लागायचे असा प्रकार महापालिकेत सुरू झाल्याची टीका होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांना काम उरले आहे का? त्यांनी मुंबईतील रस्त्यांवर फिरावे. कुठे कचरा आहे ते पाहून अधिकाऱ्यांना फोन करून सांगावे, म्हणजे एसी रूममध्ये बसलेले अधिकारी बाहेर पडतील. एवढे कष्ट करण्यापेक्षा महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर करा. म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक काम तरी करतील, अशी प्रतिक्रिया संदीप देशपांडे यांनी दिली.
मूळ योजना अशी होती
दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी स्वच्छता दूत पालिका नियुक्त करणार होती.
प्रत्येक दहा स्वच्छता दूतांमध्ये एक पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार होता.
त्यांना नेमून दिलेल्या भागात स्वच्छता कचरा संकलन या गोष्टींवर देखरेख व जनजागृती चे काम अपेक्षित होते.
कचरा स्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसाठी क्लीन अप मार्शल ची योजना होती.
रस्त्यावर तुंपणे कचरा फेकणे यासाठी २०० ते १,००० रुपयापर्यंत दंड आकारण्यात येणार होता.
पालिकेच्या प्रत्येक वार्डात २५ ते ३० किलो मार्शल तैनात करण्यात येणार होते.
तक्रारींचा तपशील
जून ते ऑगस्ट महिन्यात
आलेल्या तक्रारी – ६,११०
दर दिवशी हेल्पलाइन वर येणाऱ्या तक्रारी – ३० ते ४०
आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची अर्धी रक्कम ठेकेदाराला व अर्धी रक्कम पालिकेला मिळणार होती.
हे सगळे फक्त कागदावर आहे प्रत्यक्षात काहीच होत नाही.
मुंबईतील स्वच्छतेबाबत हायगय केली जाणार नाही. हा विषय पालिकेने गंभीरपणे घ्यावा. हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. केवळ मुख्य रस्ते नव्हे तर गल्लीबोळ, छोटे रस्ते स्वच्छ करा. रस्त्यावर कुठेही कचरा दिसणार नाही, हे पाहा. पालिकेचे सर्व सहाय्यक आयुक्त, वॉर्ड ऑफिसर, स्वच्छता निरीक्षक यांना कामाला लावा. ज्या ठिकाणी भिंतींचे सुशोभीकरण बाकी आहे ते त्वरित पूर्ण करा.
– एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री
