मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय, राजकीय व सामाजिक इतिहासात एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम घडवणारा बदल घडला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाराष्ट्रातील राजभवनाचे नाव अधिकृतपणे बदलून आता ‘महाराष्ट्र लोकभवन’ ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्र राजभवन सचिवालयाला आवश्यक ते स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी हा निर्णय “लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू” ठरणारा असल्याचे मत व्यक्त केले. परंपरागतपणे राज्यपालांचे निवासस्थान आणि प्रशासकीय केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजभवनाला आता ‘लोकभवन’ म्हणून नवे, व्यापक आणि अधिक अर्थपूर्ण स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
लोकभवन – जनतेशी संवादाचे नवे दालन
‘लोकभवन’ हे केवळ नावाचे परिवर्तन नसून, कार्यपद्धती आणि विचारसरणीतील ऐतिहासिक स्थित्यंतर आहे. राज्यपालांनी स्पष्ट केले की, लोकभवन हे आता फक्त राज्यपालांचे कार्यालय किंवा निवासस्थान राहणार नाही, तर—
- सामान्य नागरिक
- शेतकरी
- विद्यार्थी व संशोधक
- ज्येष्ठ नागरिक
- महिला बचतगट
- सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था
- विविध व्यावसायिक व सांस्कृतिक घटक
यांच्यासाठी एक संवाद, सहकार्य व सहभागाचे खुले केंद्र बनेल.
राज्यातील जनतेच्या समस्या, अपेक्षा आणि आकांक्षा समजून घेऊन त्यावर सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी लोकभवन सक्रिय भूमिका बजावेल. लोकांशी थेट संवाद, चर्चा परिषद, कार्यशाळा, मार्गदर्शन शिबिरे आणि लोककल्याणकारी उपक्रम लोकभवनातून राबवले जाणार आहेत.
सरकार आणि जनतेमधील सेतू
या नामांतरामागील मूळ भावना स्पष्ट करताना राज्यपाल म्हणाले की, ‘लोकभवन’ हे सरकार आणि जनतेतला एक मजबूत सेतू ठरेल. पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि लोककल्याणाला प्राधान्य देत, लोकभवन हे लोकशाही मूल्यांची जिवंत उदाहरणे साकारेल.
संवैधानिक कर्तव्यांच्या पलीकडे जाऊन, समाजाशी संवेदनशील नाते निर्माण करणारे, जनतेच्या प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडलेले आणि त्यांच्या प्रश्नांप्रती सजग राहणारे हे लोकभवन, खऱ्या अर्थाने “लोकांचे भवन” ठरेल, असा ठाम विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.
ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्व
हा बदल केवळ प्रशासकीय नाही, तर प्रतीकात्मकदृष्ट्याही फार महत्त्वाचा मानला जात आहे. राजसत्तेचे आणि सत्ताकेंद्रित व्यवस्थेचे प्रतीक असलेले ‘राजभवन’ आता ‘लोकभवन’ म्हणून ओळखले जाणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च स्थान देण्याचा संदेश आहे.
यामुळे राज्यातील नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल आणि शासन-प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, उत्तरदायी आणि सहभागी बनेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या युगाची सुरुवात
“राजभवन ते लोकभवन” हा प्रवास म्हणजे लोकशाहीचा गाभा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. जिथे लोकांच्या समस्या ऐकल्या जातील, त्यावर संवाद साधला जाईल आणि योग्य उपाययोजना राबविल्या जातील, अशा नव्या युगाची ही सुरुवात असल्याचे राजकीय व सामाजिक वर्तुळातूनही स्वागत होत आहे.
महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय एक दिशादर्शक पाऊल ठरणार असून, इतर राज्यांसाठीही तो एक प्रेरणादायी आदर्श ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
