प्रतिनिधी : प्रमोद पाटील
कोल्हापूर : १९ : महाराष्ट्र इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल – एमईडीसी तर्फे ‘एमईडीसी एमएसएमई कॅपॅसिटी बिल्डिंग परिषद २०२५ – २६’ या शिखर परिषदेला उद्योगजगताचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
फाऊंड्री या विषयावर आधारित हा विशेष परिषद सायाजी हॉटेल येथे पार पडली.
दिवसभर चाललेल्या या परिषदे मध्ये विविध तज्ज्ञ सत्रांमधून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या – एमएसएमई क्षमवृद्धीविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.
दीपप्रज्वलन समारंभात कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा धोरणात्मक विभागाचे प्रमुख डॉ. अरुण ढोंगडे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एमआयडीसी चे प्रादेशिक अधिकारी उमेश देशमुख, एमईडीसी चे अध्यक्ष अतुल शिरोडकर, क्षेत्रीय संचालक सत्यजित भोसले, उद्योजक सचिन शिरगावकर उपस्थित होते.
यावेळी शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन स्मॅक चे अध्यक्ष जयदीप चौगले, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष सुनील शेळके, मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ कागल – हातकणंगले फाईव्ह स्टार एमआयडीसीचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मेन कोल्हापूर चॅप्टरचे अध्यक्ष राहुल पाटील, उपाध्यक्ष सतीश कडुकर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीआयआय साउथ झोनचे उपाध्यक्ष वीरेंद्र पाटील, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे अध्यक्ष संजय शेटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अतिथींचा स्मृतिचिन्ह, शाल देऊन सत्कार करण्यात आला.
एमईडीसी चा परिचयपर व्हिडिओ सादर करण्यात आला.
उद्घाटन सत्रात एमईडीसी चे अध्यक्ष अतुल शिरोडकर यांनी स्वागतपर भाषणात एमईडीसी संस्थेबद्दल माहिती दिली. एमईडीसीच्या अध्यक्षांनी फाउंड्री क्षेत्राच्या क्षमताविकासासाठी एमईडीसीच्या वतीने संपूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले. कोल्हापूरच्या फाउंड्री उद्योगाला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपक्रमांना पाठबळ दिले जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज झालेल्या कार्यशाळेतून समोर आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कल्पना व उपाय फाउंड्री उद्योगांमध्ये प्रभावीपणे राबविल्यास उत्पादन प्रक्रियेत ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू ॲडिशन करता येऊ शकते. यामुळे उद्योगांचा एकूण आउटपुट वाढून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला थेट चालना मिळेल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले. कामगार टिकवणे हा सध्या उद्योग क्षेत्रासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असून, या संदर्भातही नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि इनोव्हेटिव्ह आयडियाजचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. कामगारांना उद्योगांमध्ये दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी आकर्षक संधी, कौशल्यविकास व आधुनिक पद्धती अंगीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर परिषदेत सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यानंतर ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन अंतर्गत फाउंड्री क्षेत्रातील नव्या संधी’ या विषयावरील पहिले तांत्रिक सत्र घेण्यात आले. हे सत्र एमएसएमई विभाग, भारत सरकारचे राष्ट्रीय मंडळ सदस्य व नाशिक डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटरचे संचालक प्रदीप पेशकर यांनी घेतले. त्यांनी आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत फाऊंड्री क्षेत्रासाठी निर्माण झालेल्या नव्या बाजारपेठा, संरक्षण व पायाभूत क्षेत्रातील मागणी, तंत्रज्ञान उन्नयन तसेच देशी उत्पादन क्षमतेतील वाढ यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. ते पुढे म्हणाले की भविष्यात कोल्हापूर हे देशाची राजधानी होण्याची क्षमता असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. उद्योग, कौशल्य, उद्योजकता आणि नवोन्मेष यांचा समतोल व प्रभावी संगम साधला तर कोल्हापूर देशपातळीवर नवे नेतृत्व उभे करू शकते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आपण यशोगाथा ज्या पद्धतीने जतन करून ठेवतो, त्याच पद्धतीने अपयशाच्या कहाण्याही नोंदवणे तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अपयशातून मिळणारे धडे हेच भविष्यातील यशाचा भक्कम पाया ठरतात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दुसऱ्या सत्रात ‘फाउंड्री उद्योगासाठी कॅपॅसिटी बिल्डिंग’ या विषयावर सचिन शिरगावकर चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, सचिन शिरगावकर अध्यक्ष, सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज यांनी व्याख्यान दिले. या सत्रात त्यांनी उत्पादन खर्च कमी करणे, गुणवत्ता सुधारणा व निर्यात संधी याबाबत विशेष भर दिला. ते म्हणाले की केंद्र व राज्य शासनाच्या एमएसएमई विभागातील सर्व योजना थेट औद्योगिक संघटनांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असून, केवळ योजना जाहीर करून न थांबता त्या प्रभावीपणे राबविल्या जाईपर्यंत एमएसएमई विभागाचा सक्रिय सहभाग असावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात २००७ साली शेवटची फाईव्ह स्टार एमआयडीसी स्थापन झाल्याची आठवण करून देत, त्यानंतर नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या न राहिल्यामुळे उद्योजकांना जागेचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग येण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणे तसेच रस्ता, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत जागा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत नवीन उद्योग येणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोल्हापूरचा औद्योगिक विकास साधायचा असेल, तर स्पर्धात्मक दरात वीज उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात कोल्हापूर हे ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर’ म्हणून विकसित व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
तिसरे सत्र ‘२९०० शासकीय योजनांद्वारे एमएसएमई क्षमता विकास’ या विषयावर सीए योगेश कुलकर्णी यांनी घेतले. त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध असलेल्या विविध योजना, भांडवली अनुदान, क्रेडिट गॅरंटी, व्याज सबसिडी, इनकम टॅक्स व जीएसटीतील दिलासा, रिंबर्समेंट स्किम्स आणि नॉन-मॉनेटरी सहाय्य यांचा सविस्तर ऊहापोह केला.
चौथ्या सत्रात ‘एमपीसीबी नियमांचे पालन व दंड टाळण्यासाठी योग्य मार्ग’ या विषयावर पर्यावरण क्षेत्रातील
विधी सल्लागार व अधिवक्ता पर्यावरण ॲड. दत्तात्रय देवळे यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी फाऊंड्री उद्योगांसाठी एमपीसीबी कडून लागू असलेल्या पर्यावरणीय कायदे, परवानग्या, प्रदूषण मानके, कचरा व्यवस्थापन नियम, निरीक्षण प्रक्रिया तसेच उल्लंघन झाल्यास होणारी दंडात्मक कारवाई याची सविस्तर माहिती दिली.
पाचवे व अंतिम तांत्रिक सत्र ‘फाउंड्री क्षेत्रातील शाश्वत वाढ व नफा’ या विषयावर फाउंड्री तज्ज्ञ, माजी प्रमुख फाउंड्री विभाग टाटा मोटर्स चे संभाजी पवार यांनी घेतले. त्यांनी आर्थिक नियोजन, नफा वाढविण्याच्या मॉडेल्स, किमतींचे नियमन, तांत्रिक आधुनिकीकरण, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, प्रक्रिया सुधारणा, वेस्ट रिडक्शन, ऊर्जा बचत तसेच मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या माध्यमातून शाश्वत वाढ कशी साधता येते याचे मार्गदर्शन केले. “शॉप फ्लोअरवरील कामगार हे उद्योगाचे खरे बळ आहेत. त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान केला पाहिजे. कामगारांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना विश्वासात घेतल्यास उद्योग अधिक सक्षमपणे प्रगती करू शकतो असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
परिषदेच्याच्या समारोपावेळी एमईडीसी चे प्रादेशिक संचालक सत्यजित भोसले यांनी सर्व मान्यवर वक्ते, सहभागी उद्योजक, उद्योग संघटना प्रतिनिधी व प्रायोजकांचे आभार मानले.
फाऊंड्री क्षेत्रातील एमएसएमई युनिट्सना या समिटमधून तांत्रिक, आर्थिक, कायदेशीर व धोरणात्मक अशा सर्व पातळ्यांवर व्यापक मार्गदर्शन मिळाल्याने भविष्यातील गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यास या परिषदेमुळे नक्कीच मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
