कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
यामध्ये विविध याचिकांची भर पडल्याचेही पाहायला मिळाले. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या १६ आमदारांची अपात्रता याचिका, शिवसेना पक्ष नाव आणि पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे लक्ष लागले असताना, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकते.
शिवसेना शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, असा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत.अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देते, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा.
तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकते. शिवसेना हे पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी वर्तवली आहे.
…तर शिवसेना शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय रद्द होईल
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जे राजकीय नाटक चालू आहे, ते भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला देण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचं बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो.
पण तो विचार केला गेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाला देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जाऊ शकतो, असे बापट म्हणाले.
दरम्यान, शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे शिंदे गट अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा या गटाकडून केला जात आहे.
तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आले. विधिमंडळातील प्रतिनिधींची सदस्यसंख्या यासाठी आयोगाने ग्राह्य मानत निर्णय दिला. त्यानंतर ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली.
