कोल्हापूर – महाराष्ट्र शासनाने शासकीय, निमशासकीय, सह. सर्व प्रकारच्या नोकरी बाबत खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचा ठराव नुकताच केला आहे. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा सरकारी शाळांचे खाजगी व्यक्तींना हस्तांतरण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
या अधोगतीमान सरकारने आपल्याच आमदारांच्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राटीकरणाचे धोरण राबविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या शिक्षण व नोकरी बाबत अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. प्रत्यक्षात नोकरी व शिक्षणाचे विश्वासार्ह भवितव्य संपुष्टात आले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत चालू असलेल्या विविध ठिकाणच्या आंदोलनामध्ये मराठा आरक्षण मिळाले,तर सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात लाभ कसा मिळणार त्याचा विचार केला नाही
त्याप्रमाणे चर्चा घडवली जात नाही कारण अनेक ठिकाणी शासन पुरस्कृत आंदोलन पुढे असून ते मराठ्यांच्या मुलांचे भवितव्य संपुष्टात आणण्यासाठी कार्यक्रम करत आहेत म्हणून आम्ही सकल मराठा समाजातर्फे शासनाच्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या धोरणात जाहीर निषेध करत असून जोपर्यंत महाराष्ट्र शासन हे भांडवलदारी वर्गाचे हित जोपासणारे व गोरगरिबांचे शिक्षण व नोकऱ्या संपुष्टात आणणारे धोरण रद्द करीत नाही.
तोवर सकल मराठा समाजातर्फे आंदोलने केली जाते शासनाने खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण त्वरित मार्ग घ्यावे असा जाहीर इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात येत आहे अन्यथा या मराठा समाज व युवकांचे भवितव्य संपुष्टा करणाऱ्या अन्यायी धोरणाविरुद्ध जनजागृती करून शासनाच्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण संपुष्टात आणण्यासाठी जहाल आंदोलन करावे लागेल .
असे निवेदन सकल मराठा समाजातर्फी शासन प्रति म्हणून जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना देण्यात येत आहे कंत्राटीकरण शिक्षणाची खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचे निषेधार्थ 2 ऑक्टोबर गांधी स्मृतीदिनी आम्ही शिवाजी पेठ उभा मारुती चौक कोल्हापूर येथे उपोषण एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे कार्यक्रम करणार आहोत.
प्रश्नाचे गांभीर्य शासनाने विचार घेतले नाही तर तीव्र आंदोलन करावे लागेल आणि त्याचे परिणाम शासन जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी एडवोकेट अजित चव्हाण संजय साळुंखे विकास जाधव रवी चव्हाण जयंत मिठारी आनंदराव चौगुले काॅ चंद्रकांत यादव काॅ अनिल चव्हाण शिवाजी पाटील अमर जाधव राजेंद्र खदरे भाई चंद्रशेखर पाटील ॲड अमर दोन उघडे ॲड वायपलीकडे चंद्रकांत पाटील
