कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
दिनांक १८ जून हा शेतकऱ्यांचा/सर्जकाचा पारतंत्र्य दिवस असल्याचे किसानपुत्र आंदोलन मानते. मागील भूमिका /घटनाक्रम विषद करतांना शेती आणि शेतकरी जीवनातील जीवनपटच आपल्यासमोर उभा राहतो. ब्रिटिश सरकारने आपला साम्राज्यवाद विस्तारित करण्यासाठी अनेक जाचक कायदे येथे क्रूरपणे राबविले खासकरून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत.
ब्रिटनमधील उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीस चालना मिळावी म्हणून येथील शेतमाल स्वस्तात उपलब्ध करून दिला, यासाठी त्यांनी विविध कायदे क्रूरपणे राबविले.
१५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, तेंव्हा हे कायदे संपूर्ण रद्दबातल होणे अपेक्षित होते. तसे न होता राजकीय नेत्यांनी आपले राजकीय साम्राज्य बळकट व शेतकऱ्यांच्या लुटीचे धोरण आणखीन क्रूरपणे राबविण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 1949 ला स्वीकारलेल्या संविधानात अवघ्या दीड वर्षात जुजबी बदल करत 18जून 1951रोजी असंविधानिक घटनाबदल करून न्यायबंदी असलेले परिशिष्ट 9 ची निर्मिती करून शेतकऱ्यांचे/भारतीय जनतेचे मुलभूत अधिकाराचे हनन केले. या पहिल्या घटना/संविधान बदलाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी किसानपुत्र हा दिवस पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळते.
सुरवातीला फक्त तेरा कायद्यासाठी मर्यादित असलेले परिशिष्ट 9 मध्ये आजपर्यंत विविध सरकारांनी 285 कायदे या परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट केलेले आहे.त्यातील 250हून अधिक कायदे हे शेती आणि शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या निगडित आहे. यातील प्रमुख तीन कायदे म्हणजे :
1.शेतजमीन निर्बंध कायदा – या कायद्याद्वारे फक्त शेतजमिनीवर कमाल मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे शेतकरी संख्येत अमर्याद वाढ झाली कि ज्यामुळे अनुकुल हवामान असतानासुद्धा शेती एक व्यावसाय म्हणून विस्तारीत होऊ शकला नाही.
2.आवश्यक वस्तू कायदा – या कायद्याद्वारे शेतमालाचे बाजारभाव, वितरण आणि साठवणूक यावर सरकारी नियंत्रण कायम करण्यात आले.
3.जमीन अधिग्रहण कायदा – या कायद्याद्वारे जमिन मालकीचा हक्क हा मुलभुत अधिकार न राहता तो फक्त संविधानिक अधिकार म्हणून स्थापित झाला.
या तीन प्रमुख कायद्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यावर विपरीत परिणाम झाले. या कायद्यांच्या दुष्परिणामातून आजपर्यंत लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे. शेती हा मुख्य व्यावसाय न राहता तो एक व्यावसायपुरक जोडधंदा म्हणून व सरकारसाठी बेरोजगारी लपविण्याचे एक साधन म्हणून उदयास येऊ लागला. शेतीवर उपजीवीका असणारा शेतकरी इतर व्यावसायीकांना फक्त एक ग्राहक म्हणून उपयुक्त वाटला, राजकारणासाठी राखीव,उपेक्षीत मतदार ठरला.
शेतक-यांचे व्यावसायिक, राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्व कुंठीत करण्याचे पातक 18जून 1951च्या पहिल्या घटना बदलाने केले.
आज शेतकरी FPC/FPO च्या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने झेप घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून भारत सरकारने हे कालबाह्य़ झालेले कायदे समूळ रद्द करण्यासाठी परिशिष्ट 9 चे पुर्नवलोकन करून त्यामध्ये असलेले शेतकरी विरोधी कायदे कायमचे रद्दबातल करण्यासाठी प्राधान्य देऊन देशाला सार्वभौम आर्थिक विकासाच्या मार्गावर पुनस्थार्पित करावे.
