छत्रपती संभाजीनगर : बदलत्या काळानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतीचा कारभार डिजिटल होत आहे. परंतु, जिल्ह्यातील तब्बल १४३ ग्रामपंचायतींना अजूनही हक्काचे छत नाही. या ग्रामपंचायतींचा कारभार काही ठिकाणी भाड्याच्या खोलीत, कुठे शाळा, तर कुठे अंगणवाडीतून चालतो.
या बहुतांश ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असल्यामुळे त्यांना इमारतीचे बांधकाम करणे शक्य नाही. दरम्यान, गेल्या महिन्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर इमारत बांधकामासाठी निधीचा प्रस्ताव जि.प. ने ठेवला होता. मात्र, महिना झाला तरिही अजूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही.
यासंदर्भात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश रामावत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ग्रामसचिवालय बांधकामासाठी निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात आला होता.
मात्र, त्यासंदर्भात तरतूद विषयक माहिती प्राप्त झालेली नाही. तथापि, पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी जिल्ह्यातील स्वत:ची इमारत नाही, अशा एकूण १४३ ग्रामपंचायतींना जनसुविधा योजना तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) निधीची तरतूद करण्यात येणार असून यंदाच्या ‘डीपीसी’समोर प्रस्ताव सादर केला जाईल.
अलीकडे शासकीय योजना असो की १५ व्या वित्त आयोगातून करावयाची विकासाची कामे ही ग्रामपंचायतींमार्फतच केली जातात. मात्र, १४३ ग्रामपंचायतींकडे स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे तेथील सरपंचांना शाळा, मंदिर, अंगणवाड्यांच्या खोलीत बसूनच यासंबंधीचे निर्णय घ्यावे लागतात.
एवढेच नाही, तर महत्वाच्या कागदपत्रांची देखील सुरक्षा रामभरोसेच आहे. यापैकी बहुतांश सरपंचांनी इमारत बांधकामासाठी निधीची मागणी अनेकदा जि.प. प्रशासनाकडे केलेली आहे. सातत्याने पाठपुरावा देखील केला जात आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची स्थिती
तालुका- इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायती
औरंगाबाद- १८
फुलंब्री- १३
सिल्लोड- ०७
सोयगाव- ०२
कन्नड- १६
खुलताबाद- ०७
गंगापूर- ४०
वैजापूर- ३०
पैठण- १०
