कोल्हापूर : कारखान्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा, सभासदांना न मिळालेली साखर, त्याउलट साखर चोरीचे आरोप यावरून सभासदांत असलेला रोष संघटित करण्यात विरोधी पॅनेलच्या नेत्यांना अपयश आल्यानेच भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूकीत सत्तारुढ आमदार पी. एन. पाटील यांच्या आघाडीला चांगले यश मिळाल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
कारखान्याचे माजी अध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी स्वतंत्र पॅनेल केल्याने मतविभागणी झाली, त्यामुळेच सत्तारुढ गट कारखान्याची सत्ता पुन्हा काबीज करण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. सत्ता मिळवली परंतू आता कारखाना सक्षमपणे चालवण्याचे मोठे आव्हान त्यांना पेलायचे आहे.
हा कारखाना आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली अगोदरपासूनच सुरु होत्या परंतू कारखाना कार्यक्षेत्रात राजकीय गट जास्त असल्याने कुणाला किती जागा द्यायच्या हा पेच होता.
.त्यात खरेच निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी प्रामाणिक इच्छा किती नेत्यांची होती हा प्रश्र्नच आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे ती बिनविरोध झाली नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात धैर्यशील पाटील हे सत्तारुढ आघाडीशी संधान बांधतील अशी चर्चा होती. परंतू तसेही घडले नाही.
सत्तारुढ आघाडी सगळ्यांना सोबत घेण्यास तयारच होती कारण त्यांना सभासदांतील नाराजीचा अंदाज आला होता. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय.पाटील यांना सोबत घेतले.
त्यांच्या माध्यमातून शेका पक्षालाही सोबत घेण्यात ते यशस्वी झाले. माजी आमदार संपतराव पवार हे सहजासहजी सत्तारुढ आघाडीसोबत जाण्यास तयार होणार नाहीत हे स्पष्टच होते त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील नव्या पिढीला हाताशी धरले. या तिघांची मोट बांधल्यावर भक्कम आघाडी झाल्याचा मेसेज सभासदांत गेला. त्याचा फायदा पडझड रोखण्यासाठी सत्तारुढ आघाडीला झाल्याचे मतांवरून दिसत आहे.
सत्तारुढ आघाडीच्या विरोधात धैर्यशील पाटील व सदाशिवराव चरापले या दोन माजी अध्यक्षांना एकत्रित येवून पॅनेल करण्याची चांगली संधी होती. त्यानुसार चरापले यांनी कौलवकर यांना दहा जागा व पाच वर्षे अध्यक्षपद असा प्रस्तावही दिला होता. परंतू कौलवकर यांनी त्यांना शेवटपर्यंत अंदाजच लागू दिला नाही.
शेकाप, स्वाभिमानी संघटनेला सोबत घेवून आपण तगडे आव्हान उभे करू शकतो असा धैर्यशील यांचा कयास होता. त्यात जरुर तथ्य होते. हे तिघे एकत्र आले असते तरीही परिवर्तन झाले असते. परंतू तसे घडत नाही म्हटल्यावर विरोधातील सर्व गट एकत्र करून चांगली मोट बांधण्याची त्यांना संधी होती. तसे झाले असते तर ते कारखान्याचे उद्याचे अध्यक्ष बनले असते परंतू त्यांनी सवतासुभा मांडला आणि सत्तारुढ गटाकडे पुन्हा कारखान्याची सुत्रे सोपवली. कौलवकर व चरापले आघाडीस मिळालेली मते पाहता या निष्कर्षापर्यंत पोहचता येते.
या घडामोडीमागे विधानसभेचाही पदर आहे. ए.वाय.पाटील यांनी आमदार पाटील यांच्याशी संधान बांधल्याने धैर्यशील यांचे सासरे के. पी.पाटील यांना राधानगरी तालुक्यात आधार हवा होता. त्यामुळेही आपला गट तयार व्हावा या हेतूने धैर्यशील यांनी स्वतंत्र पॅनेल केल्याची शक्यता आहे. कारण या पॅनेलची सुत्रे बिद्रीतून हलत होती. धैर्यशील पाटील यांनी चांगली लढत दिली परंतू त्यांना करवीर तालुक्यातून नेतृत्वाची उणीव भासली. चरापले यांनी जरुर पाच पक्षांना एकत्र केले परंतू लोकांनी त्यांना झिडकारले.
गेल्या निवडणूकीत आमदार पी. एन. पाटील यांनी कारखान्याची जबाबदारी घेतल्यावर ते कारखाना चांगला चालवतील अशी सभासदांना खात्री होती. त्यांनी कांहीप्रमाणात त्याला न्याय दिलाही परंतू सगळीच भोके मुजवणे त्यांनाही शक्य झाले नाही. सभासदांना साखर देता आली नाही परंतू साखर चोरी झाल्याचे आरोप झाले. त्या आरोपांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण करता आले नाही.
आमदार पाटील हे अध्यक्ष असले तरी बराचसा कारभार उपाध्यक्ष उदयसिंह पाटील कौलवकर हेच पाहत होते. ते प्रति-चेअरमन म्हणूनच वावरत होते. इतर संचालकांना जुमानत नव्हते. मोजक्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कारभार सुरु होता. त्याचा फटका त्यांना बसला. कारखान्याचे पुढचे अध्यक्ष आपणच होणार म्हणून त्यांनी लावलेल्या जोडण्याही त्यांच्या अंगलट आल्या. सगळ्या राधानगरी तालुक्यातूनच ते टार्गेट झाले. त्यांचा पराभव झाला तरी आमदार पाटील त्यांना अंतर देणार नाहीत..कार्यकर्त्यांच्या मागे अडचणीच्या काळात भक्कमपणे उभे राहण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे..
सत्तारुढ काँग्रेसने पुन्हा जुन्याच चेहऱ्यांना संधी दिली त्याचीही नाराजी भोवली. कोणत्याही कारखान्याच्या सभासदाला कारखान्याच्या दोनच गोष्टीत रस असतो. एक त्याला वेळच्यावेळी साखर मिळायला हवी आणि गाळप झाल्यावर ऊसाची बिले मिळायला हवीत. या दोन्ही पातळ्यांवर भोगावतीचा अनुभव समाधानकारक नव्हता. आमदार पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या मदतीने कांही प्रयत्न जरुर केले परंतू ते पुरेसे ठरले नाहीत.
आता आमदार पाटील हे स्वत: कारखान्याच्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. पहिली कसोटी कारखान्याची सुत्रे कुणाच्या हातात देणार येथूनच सुरु झाली आहे. कारण आताच्या संचालक मंडळात व्यवस्थापनांवर दबाव ठेवून काम करेल आणि ज्याला साखर उद्योगाचे प्रश्र्न माहित आहेत असा माणूस नाही. संघटनेच्या रेट्यामुळे ऊसदराचा दबाव कायमच असणार आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजा, त्यावरील व्याज आणि स्पर्धात्मक दर याची सांगड घालताना घाम फुटणार आहे. त्यासाठी आमदार पाटील यांनाच डोळ्यात तेल घालून कारभाराकडे लक्ष द्यावे लागेल.
कारखान्यात ऊस विकासाचे नियोजन शुन्य आहे. त्या विभागाचे काम काय असते हेच हा कारखाना विसरला आहे. त्यावर भर दिला तर किमान पाच-साडेपाच लाख गाळप होवू शकेल. सुमारे तीस टक्के हंगामी कामगारांना हंगाम संपल्यावरही कुणाच्यातरी सोयीसाठी पुन्हा कामावर घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याला आवर घालावा लागेल. गेल्या संचालक मंडळातील चार-पाच लोक टेंडरच्या प्रेमात होते. त्याला पायबंद घालावा लागेल. तरच एकेकाळी महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला ललामभूत ठरणारा हा कारखाना रुळावर येवू शकेल. तो चांगला राहिला तरच आपलेही राजकारण राहील याचे भान आता तिथे सत्तेत गेलेल्यांनीही बाळगावेच लागेल.
