बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या १ हजार ६८६ इतक्याच बस असून २०२५ सालानंतर त्या भंगारात जाणार असल्याने ताफ्यात एकही बस शिल्लक राहणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
या संभाव्य संकटाकडे बेस्ट समितीच्या तीन माजी अध्यक्षांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांचे लक्ष वेधले. या भेटीदरम्यान बेस्टच्या मालकीचा ३ हजार ३३७ बसचा ताफा कायम ठेवण्यासाठी निधी देण्यात येईल, त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारलाही विनंती करण्यात येईल. बस विकत घेण्यात येतील, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचा दावा शिष्टमंडळाने केला.
सन २०१९ मध्ये पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या दालनात झालेल्या कराराप्रमाणे बेस्ट उपक्रमाच्या मालकीच्या ३,३३७ एवढ्या बस कायम ठेवून त्यावरील बस कंत्राटी असतील, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
सध्या बेस्ट उपक्रमाकडे फक्त १,६८६ स्वमालकीच्या बस आहेत.
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर बेस्ट समितीचे माजी अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर, अनिल कोकीळ आणि अनिल पाटणकर तसेच बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली.
३३३७ बस कायम ठेवण्याची जबाबदारी
तत्काळ कार्यवाही केली, तर एक ते दीड वर्षानंतर नव्या बस टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात येतील.
त्यामुळे नव्या बस तत्काळ खरेदी कराव्यात, अशी विनंती शिष्टमंडळाने आयुक्तांना केली. ३३३७ बस ताफ्यात कायम ठेवणे हे मुंबई पालिकेची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी आयुक्तांना सांगितले.
करारात पालिका १०० कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र ही रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही, याकडेही त्यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले. त्यावर सर्व बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
– अनिल कोकीळ, माजी अध्यक्ष, बेस्ट समिती
