नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी गरीब कल्याण अन्न योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार आहे. याशिवाय, ड्रोन सखी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, कोविड महामारीच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली होती.
ही योजना १ जानेवारी २०२४ नंतर पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, ड्रोन सखी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ड्रोनद्वारे शेतात कीटकनाशकांची फवारणी केली जाणार आहे.
ड्रोन उडवणाऱ्या महिलेला दरमहा १५ हजार रुपये मानधन आणि सहाय्यकाला १० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही योजना २०२६ पर्यंत सुरू राहणार असून यासाठी एकूण १२६१ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ व्या वित्त आयोगासाठी टर्म ऑफ रेफरन्सला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सध्याच्या आयोगाचा कार्यकाळ मार्च २०२६ पर्यंत आहे. याचबरोबर, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत जलदगती विशेष न्यायालय २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली आहे.
