कोल्हापूर : जुनी पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, जो पेन्शन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, एकच मिशन जुनी पेन्शन, कामगार एकजुटीचा विजय असो..
हमारी युनियन हमारी ताकद, जोरसे बोल हल्लाबोल अशा घोषणांनी कोल्हापूर दणाणून सोडत शनिवारी सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सहकुटूंब जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
यावेळी राज्य शासनाला या महिन्याभराचे अल्टिमेटम देऊन पून्हा बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देऊन आठ महिने लोटले तरी यावर निर्णय न झाल्याने या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला.
दुपारी सव्वा एक वाजता टाऊन हॉल येथून मोर्चाला सुरूवात झाली. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी द्वारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मोर्चाचे आयोजन केले.
यात आमदार जयंत आसगावकर सहभागी झाले. संघटनेचे निमंत्रक अनिल लवेकर, वसंत डावरे, भरत रसाळे, एस. डी. लाड, सुधाकर सावंत, राजेश वरक, दिलीप पोवार, उमेश देसाई संजय क्षीरसागर यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेतृत्व केले.
घोषणा देत मोर्चा दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. येथे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
अनिल लवेकर म्हणाले, मार्चमध्ये झालेल्या बेमुदत संप काळात शासनाने दिलेल्या आश्वासनामुळे संप स्थगित करण्यात आला. संघटनेच्या राज्य पातळीवरच्या नेतृत्वाचीदेखील चूक झाली. पण आता राज्य नेतृत्वाने संप पुकारण्याआधी कोल्हापुर येऊन चर्चा करावी. सर्व संघटनांनी आपले अस्तित्व अबाधीत ठेऊन एकत्र लढूया. जुन्या पेन्शनसह शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. यावर चर्चा करून राज्य शासनाने तातडीने या महिन्याभरात निर्णय घ्यावा अन्यथा महिनाअखेरीला पून्हा बेमुदत संप पुकारला जाईल.
मोर्चात शहर जिल्ह्यातील १० हजारावर कर्मचारी व शिक्षक सहकुटूंब सहभागी झाले. डोक्यावर एकच मिशन जुनी पेन्शन लिहिलेल्या पांढऱ्या टोप्या, हातात मागण्यांचे फलक, लाल झेंडे घेतलेले कर्मचारी शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेत होते. वेगवेग्ळ्या शासकीय कार्यालयांशी संबंधित ५० हून अधिक संघटना यात सहभागी होत्या.
सरकार गेंड्याच्या कातडीचे
आमदार जयंत आसगावकर म्हणाले, जुनी पेन्शन लागू करण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने पाळलेले नाही. सुकाणू समितीचा अहवाल मिळाला आहे का, त्यांनी काय शिफारशी याची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली गेलेली नाही. उलट कुटील राजकारण करत आंदोलनाबद्दल द्वेष पसरवण्यात आला. हे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे आहे. आचारसंहिता लागू होईपर्यंत वेळ मारून न्यायचा यांचा प्रयत्न आहे. पण आपण एकजुटीने लढू या. आम्ही सभागृहात आणि रस्त्यावरही लढा देऊ.
