कोल्हापूर : प्रशासक काळामध्ये वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचे अधिकारच नसताना पन्हाळा पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी सुभाष सावंत यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा मुद्दा नागपूर अधिवेशनामध्ये उपस्थित होणार आहे.
काॅंग्रेसचे आमदार राजू आवळे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असून तो चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक आहे तेथील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी वित्त आयोगाचा निधी खर्च करू नये, असे स्पष्टपणे शासनाने कळवले होते.
मात्र, सावंत यांनी सन २०२२/२३ मध्ये बंधित व अबंधित अशा ३ कोटी ८६ लाख १० हजार रुपयांच्या १३७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. ७ लाख रुपयांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता दिली. ९ लाख रुपयांच्या चार कामांचे कार्यारंभ आदेशही दिले तर साडेपाच लाख रुपयांची देयकेही अदा केली आहेत.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन केली होती. या चौकशीतच वरील बाबी स्पष्ट झाल्या. यानंतर सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
आता हे प्रकरण अधिवेशनात येणार असून, याबाबतचे सविस्तर उत्तर जिल्हा परिषदेने पाठवून दिले आहे. या प्रकरणावरून धडा उर्वरित ११ तालुक्यांतील वित्त आयोगाचे दप्तर तपासणीचे आदेश संतोष पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायत विभागात ही दप्तर तपासणी पूर्ण झाली असून, यातील त्रुटींचे संकलन करण्याचेही काम सुरू करण्यात आले आहे.
