कुळ वहिवाटीची प्रकरणे निकाली काढणाऱ्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण विभागाकडून पक्षकारांना गेल्या वर्षभरापासून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. न्यायाधीशांची मुदत संपून वर्ष झाले तरी नवी नियुक्ती न झाल्याने कोल्हापूर व सांगलीच्या पक्षकारांना वेळ, पैसा आणि श्रम घालवत दरवेळी पुण्याला जावे लागते.
बरं तिथेही प्रकरण निकाली निघत नाही. साडेआठशेच्यावर प्रलंबित प्रकरणे इथे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील ताराराणी हॉलच्या मागील बाजूस महाराष्ट्र महसूल न्यायीकरणचे कार्यालय आहे. येथे कोल्हापूर व सांगली येथील कुळवहिवाटीची प्रकरणे दाखल होतात.
तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी नाकारलेली प्रकरणे येथे चालवली जातात. न्यायाधीशांपुढे याची सुनावणी होऊन प्रकरणे निकाली काढली जातात. येथील निकाल मान्य नसेल तर पक्षकारांना उच्च न्यायालयात जावे लागते. पण इथेच निकाल लागला की पुढची उच्च न्यायालयाची प्रक्रिया वाचते. एवढे महत्त्व या विभागाचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
न्यायाधीश आणि कर्मचारीही नाही
न्यायाधीश एम. एम. पोतदार हे ८ डिसेंबर २०२२ रोजी निवृत्त झाले. त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही, नवी नियुक्तीही झाली नाही, इथे एवढे प्रकरणे येत असताना या विभागाला स्वतंत्र आकृतिबंध नाही. महसूलचेच कर्मचारी येथे काम करतात. आता फक्त एक अव्वल कारकून आहे. एका क्लार्कला अतिरिक्त कार्यभार आहे. ते स्वत:चे टेबल सांभाळून हे काम करतात. शिपाई नाही.
एकही निर्णय नाही..
इथे न्यायाधीश नसल्याने कोल्हापूर व सांगलीच्या पक्षकारांना नवीन प्रकरण दाखल करताना व प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्याला जावे लागते. कोल्हापूरसाठी फक्त गुरुवार व शुक्रवार दिला गेला आहे, त्यामुळे तिथे फक्त तारीख पे तारीखच मिळते. गेल्या वर्षभरात येथील एकाही प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. सांगलीच्या नागरिकांसाठी तर हा प्रवास अजून दूरचा होतो.
१५ दिवसांचा लॉट
इथे नियुक्ती होणाऱ्या न्यायाधीशांना १५ दिवस कोल्हापुरात व १५ दिवस पुण्यात कामकाज चालवावे लागते, त्यामुळे या पदावर नियुक्ती व्हायला कोणी इच्छुक नसते. न्यायाधीशांनी नेमके राहायचे कुठे, त्यांच्या कुटुंबीयांचा प्रश्न अशा अडचणी येतात.
