कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता व त्यात प्रबळ समाजाचा समावेश न करता अन्य समाजाला आरक्षण द्यावे, राज्यातील नागरिकांची जातनिहाय जनगणना व्हावी, खुल्या व प्रबळ गटातील विद्यार्थ्याप्रमाणे भटके, विमुक्त व ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांनाही निर्वाह भत्ता द्यावा, स्वतंत्र वसतिगृह निर्माण करावे अशा विविध मागण्या सकल ओबीसी समाजाच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या.
नितीन ब्रम्हपूरे, बाबूराव बोडके, भारत लोखंडे, बाळासो लोहार अशा विविध समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केल्यानंतर या मागणीचे निवेदन दिले. भटके विमुक्त व ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेची जिल्हावार कार्यालये तात्काळ सुरू करावी, पीएचडी करणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशीप मिळावी,
ओबीसी वित्त व विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावे, भटके विमुक्त व ओबीसींसाठी जाहीर केलेल्या महामंडळांना पुरेसा निधी द्यावा, राज्यातील ओबीसी नेत्यांना पोलीस संरक्षण द्यावे व त्यांच्यावर हीन पातळीवरील टिका करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
ओेबीसीप्रमाणे किंबहुना त्याहून अधिक सवलती आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजाला मिळाल्या आहेत. कोट्यावधींचा निधी मिळाला आहे. या उलट ओबीसी व भटके विुमक्त जातींना दुजाभावाची वागणूक दिली जात आहे.
त्यांचा ओबीसींंमध्ये समावेश न करता किंवा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी समाजाला कठोर निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा निवेदनात दिला आहे.
यावेळी कुंभार, वैश्यवाणी, लोहार, नाभीक, परीट, धनगर, सुतार, दैवज्ञ सोनार, सणगर, जैन पंचम, गुरव, आर्य क्षत्रिय, शिंपी, देवांग कोष्टी, तेली, लिंगायत, भोई, लिंगायत गवळी, स्वकुळ साळी, रजपूत घिसाडी, घडशी, बागडी अशा विविध समाजातील पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
