कोल्हापूर : राज्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू असताना कोल्हापूर शहरात बंदी असलेले प्लास्टिक येते कोठून, हा प्रश्न अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना कधी पडला नाही. अगदीच काही विचारणा झाली, टीका झाली तर तोंडदेखले कारवाई करायची आणि काही दिवसांनी पुन्हा डोळेझाक करायची, हा शिरस्ताच होऊन गेला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील पाच कर्मचारीच प्लास्टिक बंदीच्या विरोधात असल्याने त्यांच्या कृपेने शहरात प्लास्टिक उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री सुरू आहे. या कृपेची भरपाई प्रत्येक महिन्याला न चुकता व्यापारी, विक्रेते इमानेइतबारे करतात.
एखादा कायदा अधिकाऱ्यांची वरकमाई करणारा, त्यांना महिन्याला हमखास उत्पन्न मिळवून देणारा कसा असू शकतो, याचे उदाहरण म्हणजे प्लास्टिक बंदीचा कायदा आहे. २०१७ साली कायदा अस्तित्त्वात आला आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्लास्टिकवर बंद आली. नवीन कायदा असल्याने आणि तत्कालिन सरकारच्या दबावापोटी पुढची दोन वर्षे कडक अंमलबजावणी झाली.
महानगरपालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी कडक भूमिका घेत अनेकांना दंडात्मक कारवाईचे धक्के दिले. अगदी ज्यांनी कार्यक्रमाला बोलावले, त्यांनाही दंड केले.
त्यामुळे दंड आणि कारवाईच्या भीतीने बंदी असलेले प्लास्टिक उत्पादन, साठवणूक, विक्री बंद झाली. पण, आता अंमलबजावणीकडे सर्वच यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिका प्रशासनाने गेल्या अकरा महिन्यात एकच कारवाई केली. यावरूनच कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
पाच कर्मचाऱ्यांचे विक्रीला अभय
आरोग्य विभागातील पाच ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या कृपेने शहरात प्लास्टिक विक्री राजरोसपणे सुरू आहे. कोणत्याही दुकानात गेलात, फळविक्री, भाजी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडे गेलात तर तुम्हाला सहजपणे बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या उपलब्ध होतात. महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात अनेक फळ विक्रेते आहेत. त्यांच्या प्रत्येक गाडीवर तुम्हाला प्लास्टिक पिशव्या मिळतात. पण, कार्यालयात असलेल्या एकाही आरोग्य निरीक्षकास या पिशव्या दिसून येत नाहीत.
२४ विक्रेते अन् २.४०ची दक्षिणा
शहर परिसरात २४ उत्पादक, विक्रेते बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या विक्री व्यवसायात आहेत. त्यातील सात ते आठ गांधीनगरात आहेत. या २४ उत्पादक, विक्रेत्यांकडून प्रत्येकी १० हजाराची दक्षिणा प्रत्येक महिन्याच्या चार किंवा पाच तारखेला ठेवली जाते. २ लाख ४० हजार इतकी दक्षिणा हातात पडते, पुढे ती आपापसात वाटून घेतली जाते. महापालिकेचा पगार जेवढा मिळत नाही, त्यापेक्षा कितीतरी रक्कम त्यांच्या हातात पडत आहे.
कारवाईतही चपलाखी..
कारवाई करण्याचा प्रसंग आला तर पहिल्या कारवाईची पावती मालकाच्या नावावर केली जाते. नंतर तोच दुकानदार पुन्हा पुन्हा सापडला तर नंतरच्या सर्व पावत्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर करून मालकांना मोठ्या शिक्षेपासून अभय दिले जाते. कारवाई करायला जायचे असल्यास आधीच तसे निरोप संबंधितांपर्यंत पोहचवून आपण काही तरी करीत असल्याचा आभास याच कर्मचाऱ्यांकडून केला जातो.
उत्पादकांचा असाही दबाव
एक उत्पादक तर भलताच चतुर आहे. कोणी एखाद्याने त्याच्या दुकानात माल खरेदी न करता अन्य दुकानदाराकडून खरेदी केला तर लगेच तो संबंधित आरोग्य निरीक्षकांना माहिती देऊन प्लास्टिक पिशव्या विक्रीबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडतो.
