दिल्ली : वसाहतकालीन गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेणारी तीन महत्वाची विधेयके २० डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.भारतीय न्याय(द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण(द्वितीय) संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा(द्वितीय) विधेयक २०२३ ही तीन विधेयके लोकसभेने मंजूर करण्यात आली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली आणि आवाजी मतदानाने ती मंजूर करण्यात आली.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर ते भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) १९७३ आणि १८७२च्या भारतीय पुरावा कायदाची जागा घेतील.तत्पूर्वी, भारतीय न्याय( द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय नागरी सुरक्षा( द्वितीय) संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा ( द्वितीय) विधेयक २०२३ वर सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’, ‘मानवी हक्क’ आणि ‘सर्वांना समान वागणूक’ या तीन तत्वांच्या आधारे हे प्रस्तावित कायदे आणण्यात आले आहेत.
