कोल्हापूर : कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देतो, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिले होते. मराठा समाज आतुरतेने आरक्षणाची वाट बघत होता. मात्र, सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेत आहेत. मात्र, त्या अधिवेशनात काय चर्चा करणार हे सरकार सांगत नाही. त्यामुळे सरकार केवळ मराठा समाजाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
आ. पाटील म्हणाले, सरकार वारंवार मराठा समाजाला तारखा देत असून, मुख्यमंत्री मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहेत. एका बाजूला मराठा समाज आरक्षणाची आतुरतेने वाट बघत आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला सरकार ‘तारीख पे तारीख’ देत आहे. अधिवेशनामध्ये जुन्या योजनांना सजवून नव्याने सांगण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. आता मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागू शकते. जर २४ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घेता येत नसेल तर सरकारने २४ डिसेंबर तारीख का दिली?
मंत्री छगन भुजबळ यांचे बोलवते धनी कोण आहेत हे संपूर्ण महाराष्ट्राला कळले असून, दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करून मूळ विषय बाजूला ठेवण्याचे सरकारचे षडयंत्र आहे. सरकारमधील एका मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य थांबवता नाही, याचा अर्थ हे वक्तव्य सरकारचेच समजायचे का? असा सवालही आ. पाटील यांनी केला.
देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे
तीन कायदे पास करण्यासाठी भाजप सरकारने विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित केले. विरोधी खासदार असते तर हे कायदे पास झाले नसते. भविष्यात एखादा शब्द जरी विरोधात बोलला, तर तो देशद्रोह ठरू शकतो. म्हणून हा कायदा पास व्हावा यासाठीच खासदारांचे निलंबन केले. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता भाजप सरकारला जागा दाखवेल आणि इंडिया आघाडीला निवडून देईल, असा विश्वास आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.
