कोल्हापूर : महानंद एनडीडीबीला चालविण्यास देवून बाजार करणे म्हणजे गतिमान सरकार व वेगवान कारभार करणा-या महायुतीच्या राज्य सरकारचे अपयश आहे अशी टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी केली.
ते म्हणाले, कर्नाटक , गुजरात यासारख्या राज्यांनी आपल्या राज्यातील दुधाला सहकारातून मोठी ताकत देवून आपला वेगळा ब्रॅंण्ड निर्माण केला. किंबहुना ज्यावेळेस दुध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडेल अशा काळात या संघाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करून दूध व्यवसाय स्थिर ठेवला गेला आहे.
महाराष्ट्रात दुग्ध उद्योगाने ग्रामीण भागातील अर्थकारण बदलले आहे. लाखो लोकांना रोजगार निर्मीती या व्यवसायातून झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारने महानंद या संस्थेचा चालविण्यास देवून बाजार करणे म्हणजे गतिमान सरकार व वेगवान कारभार करणा-या राज्य सरकारचे अपयश आहे.
महानंद बंद पाडण्यास दूध उत्पादक शेतकरी जबाबदार नसून राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट कारभार जबाबदार आहे. महाविकास आघाडी असो अथवा महायुती मधील सगळ्याच नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर महानंदाचे लचके तोडण्याचे काम केले आहे.
हजारो कोटी रूपयाची संपत्ती असलेल्या या दुध संघाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढल्यास उच्च पदस्थ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी केलेले पांढ-या दुधातील सर्व काळे धंदे ऊघडकीस येतील.
राज्य सरकारने सहकाराकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केल आहे. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्यामध्ये ज्या सरकारी दुध योजना आहेत.
त्यामध्ये शेवटचे अचके देणारा महानंद दुध संघ यांचे एकत्रिकरण करून त्याच्यामध्ये व्यावसायिकता आणली पाहिजे आणि ती आणत असताना भारत सरकारच्या ओएनजीसी, बीपीसीएल सारख्या कंपन्या कार्पोरेट पध्दतीने चालतात तसे स्वरूप देवून ५१ टक्क्याहून अधिक हिस्सा राज्य सरकारचा ठेवून ४९ टक्क्याचा भाग विक्रीस काढून त्यास कार्पोरेट स्वरूप दिले गेले पाहिजे.
जेणेकरून भविष्यामध्ये अमूल हटसन यासारख्या बाहेरच्या कंपन्याबरोबर स्पर्धा करून ती ताठ मानेने देशात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय करण्याइतपत सक्षम झाली तरच दुध उत्पादक शेतक-यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो. यामुळे शासनाने महानंद दुध संघ एन.डी. डी. बी कडे व्यवस्थापनास देण्यास आमचा विरोध असून शासनाने असा निर्णय घेतल्यास मोठे जन आंदोलन उभे केले जाईल असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
