सहा वर्षांपासूनचा जीएसटी व्याजासह भरा अशा नोटीसा उद्योजकांना बजावल्या आहेत. या जीएसटीची वसुली एमआयडीसीमार्फतच झाली नसल्यामुळे हा चुकीचा भुर्दंड भरणार नाही, अशी भूमिका उद्योजकांनी घेतली आहे.
हा विषय सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली असून त्याचा अहवाल येईपर्यंत धीर धरा, तोपर्यंत जीएसटी भरु नका असा सल्ला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी दिला.
कोल्हापूरातील उद्योजकांनी त्यांच्या विविध समस्यासंदर्भात मंत्री सामंत यांची भेट घेतली. यावेळी महापालिका क्षेत्रातील गाळेधारकांचे भाडे, उद्योगांसाठी गायरान जमिनींची समस्या, गडहिंग्लज येथील औद्योगिक वसाहतीपर्यंतच्या रस्त्याची मागणी तसेच लघु उद्योजकांच्या निर्यातीसाठी चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन आणि औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनींचा विषयांसंदर्भात चर्चा केली.
एमआयडीसीने १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत घेतलेल्या विविध सेवांवरील जीएसटी विलंब शुल्कासह भरण्याच्या नोटीसा उद्योजकांना पाठवल्या आहेत. एमआयडीसीने तेव्हा वसुली केली नाही, यामुळे सहा वर्षांचा जीएसटी व्याजासह भरावा लागणार आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारच्या कोर्टात आहे. यावर संजय शेट्ये यांनी सामंत यांना विचारले असता, ही रक्कम १००० कोटीच्या घरात आहे. याप्रश्नी शून्य टक्के अडचण येईल असा निर्णय सरकार घेईल, परंतु यासाठी नेमलेली सरकारची समिती अहवाल देईपर्यंत उद्योजकांनी धीर धरावा, असा सल्ला सामंत यांनी दिला.
महापालिका क्षेत्रातील गाळेधारकांच्या भाडेवाढीसंदर्भात ९० टक्के हरकती या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहेत. सचिव भूषण गगरानी यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच शासन निर्णय काढण्याची कार्यवाही करु असे आश्वासन सामंत यांनी दिले.
गडहिंग्लज येथील औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारा रस्ता निमुळता असून कर्नाटक सरकारच्या हद्दीतून जातो. त्या सरकारशी बोलून हा विषय मार्गी लावावा या मागणीवर सामंत यांनी त्या सरकारच्या हातातील निर्णयाबद्दल नंतर बोलू पण याठिकाणी जाण्यासाठीचे बायपास रस्ते करण्याचा प्रस्ताव दिल्यास तो युध्दपातळीवर पूर्ण करु असे सांगितले.
उद्योजकांना जमिनींचे वाटप एमआयडीसीकडूनच
गुरुदत्त शुगर्सचे राहुल घाटगे यांनी इथेनॉल, सीएनजीच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी गायरान जमिनींची अडचण असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मंत्री सामंत म्हणाले, यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारची जमिनी एमआयडीसीच्या माध्यमातूनच देण्यात येतील, तेव्हा हा प्रश्न सुलभ होईल.कोणत्याही जागेतील प्रकल्पाच्या बदल्यात राज्यात कुठेही जागा देण्यात येईल.
