कोल्हापूर : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील अत्यंत मोक्याची व कोट्यवधी रुपये किमतीची अमेरिकन मिशन नावांची ५७ एकर १७ गुंठे जागा सरकारी मालकीचीच असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दि.
८ जानेवारी २०२४ ला दिला आहे. एकूण अठरांपैकी १३ प्रतिवादींना अमेरिकन मिशनची जागा ही खासगी मालमत्ता आहे हे सिद्धच करता आलेले नसल्याने या मिळकतीवरील ‘क’ सत्ता प्रकार कमी करून ‘ब’ सत्ता प्रकार लावण्याचा आदेश देतानाच या मिळकतीवरील अतिक्रमणे करवीर तहसिलदार यांनी हटवावीत असेही रेखावार यांनी आपल्या निकालात बजावले आहे.
या जागेसाठी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे प्रमुख दिलीप अशोक देसाई यांनी आठ वर्षापूर्वी तक्रार अर्ज दिला होता. तेव्हापासून फक्त लोकमतनेच हा विषय लावून धरला आणि ही जागा सरकारी मालकीची का होत नाही अशी वारंवार कागदपत्रांच्या आधारे विचारणा केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निकालाने खासगी विकासकांच्या घशात गेलेली एवढी मौल्यवान मालमत्ता परत सरकारी मालकीची होण्याची ही कित्येक वर्षातील पहिलीच घटना आहे.
या भूखंडाबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखाराव यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अर्जदार दिलीप देसाई हे एकटेच तक्रारदार होते. एक ते अठरा प्रतिवादी होते.
या सुनावणीमध्ये प्रतिवादींना वेळोवेळी मालकी हक्क सांगण्याबाबत अथवा कागदपत्र हजर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी संधी दिली होती. तरीदेखील प्रतिवादींना या मिळकतीची मालकी खासगी आहे हे सिद्ध करता आले नाही.
यामध्ये अर्जदार दिलीप देसाई यांनी संबंधित जमीन ५७ एकर १७ गुंठे ही सरकारी जमीनच आहे हे कागदोपत्री सिद्ध करून दाखविले. यामध्ये काही क्षेत्र हे झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित झाले आहे
तसेच इतर झोपडपट्टी वगळून राहिलेले क्षेत्र हे धनदांडगे बिल्डर यांनी अमेरिकन बंगलोर ट्रस्टी यांच्याशी संगनमत करून काही रजिस्टर दस्त केले होते व आहेत संबंधितांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख व त्यांचे सहकारी यांच्याकडून दि. ८ एप्रिल २०१० रोजी ‘ब’ सत्ता प्रकार कमी करून ‘क’ सत्ता प्रकार करून घेतला व तसा आदेशही घेतला; परंतु त्या आदेशामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी क्षेत्र शून्य लिहिले आहे.
त्यामुळे ५७ एकर १७ गुंठे ही जमीन खासगी कशी झाली तिचा सत्ता प्रकार ‘क’ कसा झाला याबाबत उत्तरदायित्व नव्हते अथवा तसे कागदपत्र ही प्रतिवादी यांना हजर करता आले नाहीत. ‘ब’ सत्ता प्रकार म्हणजे सरकारने दिलेल्या भाडेपट्ट्याच्या जागा आणि ‘क’ सत्ता प्रकार म्हणजे खासगी मालकीच्या जागा याबाबत सर्व कागदपत्रे हजर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा सुनावण्या घेतल्या.
काही काही वेळेला तर रात्री साडेअकरापर्यंत सुनावणी सुरू होत्या अर्जदार व प्रतिवादी यांना वेळोवेळी लेखी तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी जिल्हाधिकारी रेखावर यांनी दिली. अर्जदार दिलीप देसाई यांनी दि. ९ नोव्हेंबर २०१५ला तक्रार अर्ज दिला होता. आठ वर्षे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये या प्रकरणाची चौकशी व सुनावणी सुरू होती. वेळ बराच गेला परंतु अखेर सत्य वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी दि. ८ जानेवारी २०२४ रोजी आदेश दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश..
- तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेला दि. ८ एप्रिल २०१० हा आदेश रद्द करण्यात यावा.
- वाद मिळकतीचे मिळकत पत्रिकेवरील ‘क’ सत्ता प्रकार कमी करून पूर्वीप्रमाणे ‘ब’ सत्ता प्रकार कायम ठेवण्यात यावा.
- चौकशी दरम्यान समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार वाद मिळकतीचा ‘ब’ सत्ता प्रकार कमी करण्यासाठी सदोष चौकशी अहवाल सादर केलेले नगर भूमापन विभागाचे तत्कालीन संबंधित चौकशी अधिकारी यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईचा प्रस्ताव निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी सादर करावा.
- उपविभागीय अधिकारी करवीर यांनी वाद मिळकतीमध्ये झालेल्या सर्व व्यवहाराची व अनियमिततेची सविस्तर चौकशी करून त्वरित शर्थभंगाची कारवाई करावी.
- सर्व प्रलंबित अर्ज या आदेशाप्रमाणे निकाली समजण्यात यावेत.
झोपडपट्टीधारकांना धोका नाही..
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचा झोपडपट्टीधारकांना कोणताही धोका नाही. कारण ही झोपडपट्टी शासन घोषित आहे. मूळ तक्रारीमध्येही झोपडपट्टीधारकांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा दबाव झुगारून निकाल
या जागेमध्ये अनेक बड्या धेंड्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवरही दबाव होता. परंतू जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी तो दबाव झुगारून हा निकाल दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना काय अधिकार असू शकतात याचे प्रत्यंतर त्यांनी या निकालाने दिले आहे. या सगळ्या प्रकरणाचा त्यांनीही फार बारकाईने अभ्यास केला. मध्यरात्रीपर्यंत सुनावणी घेऊन या विषयाचा निकाल दिला.
अशीही आहे चतु:सीमा
कोल्हापूर शहरामध्ये मध्यभागी असणारा ५७ एकर १७ गुंठे हा भूखंड अमेरिकन बंगलो या नावाने सिटी सर्व्हे नंबर २५९ असा आहे हे संपूर्ण क्षेत्र नकाशामध्ये लाल रंगाने दर्शविलेले आहे त्याची चतु:सीमा पूर्वेला सासने ग्राउंड पश्चिमेस जिल्हाधिकारी कार्यालय, दक्षिणेस शाहूपुरी पोलिस स्टेशन उत्तरेस नागळा पार्क कमान बालाजी गार्डन अशी आहे.
ही जागा सरकारी मालकीचीच आहे असा माझा पहिल्या दिवसांपासूनचा दावा होता. त्याच्या पुष्ठर्थ पुरालेखागार कार्यालयातील हुजूर ठरावापासून अनेक सरकारी आदेशच सादर केले. लोकमतने हा विषय उचलून धरल्यानेच मलाही बळ आले.. त्यामुळे जिल्हाधिकारी रेखावार, लोकमतचे संपादक वसंत भोसले, वरिष्ठ बातमीदार भीमगोंड देसाई हेदेखील अभिनंदनास पात्र आहेत. –
