प्रतिनिधी : अभिनंदन पुरीबुवा
दिल्ली : केंद्र सरकारने कोचिंग सेंटर्सबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी केंद्राने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहे. यानुसार 16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंगला जाता येणार नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच कोचिंग सेंटरची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे.केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत.
यानुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कोचिंग संस्था प्रवेश देऊ शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे चांगले गुण किंवा रँकची हमी देण्यासारखी दिशाभूल करणारी आश्वासनेही देऊ शकणार नाहीत. अनियंत्रित खाजगी कोचिंग संस्थांना रोखण्यासाठी सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती नाही
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, आगीच्या घटना, कोचिंग इन्स्टिट्यूटमधील सुविधांचा अभाव तसेच त्यांनी अवलंबलेल्या शिकवण्याच्या पद्धती याबबत सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
त्यावर विचार करून शिक्षण मंत्रालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. शिक्षक मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, कोणतीही कोचिंग संस्था पदवीपेक्षा कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करणार नाही.
कोचिंग संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी, रँक किंवा चांगल्या गुणांची हमी देण्यासाठी दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊ शकत नाहीत. संस्था 16 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नाहीत. माध्यमिक शाळा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांनी कोचिंग संस्थांमध्ये नोंदणी करावी असे म्हटले आहे.दिशाभूल करणारी जाहिरात नको
कोचिंग संस्थांनी कोचिंगची गुणवत्ता किंवा त्यामध्ये प्रदान केलेल्या सुविधा, त्यांच्या संस्थेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने मिळवलेला निकाल, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही दावा करणारी दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकाशित करू नये असेही यात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे कोचिंगमध्ये अनैतिक गैरवर्तन किंवा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही शिक्षक किंवा व्यक्तीच्या सेवा संस्थांना गुंतवू शकत नाहीत असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही संस्था नोंदणीकृत होणार नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.
वेबसाइट तयार करणे अनिवार्य
कोचिंग इन्स्टिट्यूटला वेबसाइट तयार करणे अनिवार्य असेल. यात शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याचा कालावधी, वसतिगृहाची सुविधा, शुल्क यांचा संपूर्ण तपशील देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा आणि शैक्षणिक दबाव असता कामा नये. विद्यार्थ्यांना तणावापासून दुर ठेवण्यासाठी कोचिंग संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत. त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव न आणता वर्ग आयोजित केले पाहिजेत असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
एक लाख रुपयांपर्यंत दंड
विविध अभ्यासक्रमांचे शुल्क पारदर्शक आणि वाजवी असावे. शुल्काच्या पावत्या दिल्या जाव्यात. एखाद्या विद्यार्थ्याने मध्येच अभ्यासक्रम सोडल्यास त्याचे उर्वरित कालावधीचे शुल्क परत करण्यात यावे, असा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग संस्थांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा जास्त शुल्क आकारल्यास त्यांची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तसेच, या मार्गदर्शक तत्त्वांची अमलबजावणी योग्य रित्या होत आहे की नाही याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
