जिल्ह्यातील पर्यटनाची पंढरी म्हणून राधानगरी प्रसिद्ध आहे. पर्यटनासोबत हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने कार्यालयीन कामकाजासाठी तालुक्यातील लोक रोज या ठिकाणी येथे असतात.
पण येथे असणारी तहसीलची इमारत ही जीर्ण झाल्यामुळे अधिकारी व नागरिकांची गैरसोय होत होती, तसेच नागरिकांना एकाच छताखाली शासकीय सुविधा मिळाव्यात, याकरिता राधानगरी येथे नवीन सुसज्ज तहसील कार्यालय बांधणे गरजेचे होते. याकरिता शासनस्तरावर तहसील कार्यालय बांधकामासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. याकरिता १४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
तालुक्यातील महसुली कामकाज गेले एक तप संस्थानकालीन इमारतीमध्ये सुरू होते. या ठिकाणी अद्ययावत इमारती नसल्याने शासनाचा अविभाज्य घटक मानल्या जाणाऱ्या महसूल विभागाचा कारभार अपुऱ्या जागेमध्ये सुरू होता. तहसील कार्यालय व इतर सर्व विभाग एकत्रितपणे जुन्या इमारतीतच कार्यरत होते. यामुळे सदर ठिकाणी नवीन व सुसज्ज इमारत बांधणे गरजेचे होते.
या बाबतचा प्रस्ताव बांधकाम विभाग यांचे मार्फत विहीत नमुना व अंदाजपत्रकासह मुख्य अभियंता पुणे यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त पुणे यांच्यामार्फत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास महसूल व वन विभागाच्या दि.१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
सुविधा
सुसज्ज तहसील इमारत, तहसीलदार यांचे प्रशस्त बैठक हॉल, वातानुकूलित रूम, दुय्यम निबंधक कार्यालय, महसूल कार्यालय, तहसील विभाग अंतर्गत सर्व विभाग स्वातंत्र्य रूम, प्रशस्त वाहन पार्किंग सुविधा, फर्स्ट फ्लोअर गार्डन,
शासन स्तरावर केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले असून या कामी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे सहकार्य लाभले – आमदार प्रकाश आबिटकर.
