जयसिंगपूर : राज्यातील जमिनीचे शर्तभंग झालेल्या प्रस्तावास मंत्रालय स्तरावरून मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. याआधी शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांना जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून मान्यता देण्यात येत होती.
यामुळे जमीन शर्तभंग नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी स्तरावर मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय तातडीने करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली.
वास्तविक पाहता, शर्तभंग होणारी प्रकरणे शेतकरी व सामान्य कुटुंबांतील प्लॉटधारकांची आहेत. याआधी या प्रकरणांना जिल्हाधिकारी स्तरावरून मान्यता दिल्याने शेतकरी व सामान्य लोकांना पाठपुरावा करणे सहज शक्य होते.
ही प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंत्रालयात मान्यतेसाठी सादर करावी लागल्याने शेतकरी व सामान्य लोकांना पाठपुरावा करणे अडचणीचे होऊ लागले आहेत.
मुळातच महसूल यंत्रणेकडील कामांची पद्धत पाहिल्यास प्रकरणांचा पाठपुरावा करून मेटाकुटीस येऊ लागले आहेत. ज्या सामान्य लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय व तहसीलदार कार्यालयातील कामांची माहिती नसते, त्या लोकांना मंत्रालयात येऊन हेलपाटे मारून प्रस्ताव मंजूर करून घेणे म्हणजे मोठे आवाहन निर्माण झालेले आहे.
एकीकडे शासन कामामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी व प्रकरणांचा निपटारा सुलभ होण्यासाठी डिजिटलायझेशन व ऑनलाइन सुविधा देत आहे. मग जी कामे यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मान्यता दिली जायची, ती आता परत मंत्रालयातून मान्यता देण्याचा शासनाचा यामागचा हेतू काय आहे.
आधीच महसूलच्या गलथान व दिरंगाईच्या कारभाराबद्दल सामान्य लोकांच्या मनात चीड निर्माण झालेली असून, लोक यामध्ये भरडले जाऊ लागले आहेत.
त्यातच शासनाने अशा पद्धतीने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल व संगनमताबद्दल सामान्य जनतेच्या मनात शंका निर्माण झालेली असल्याने राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांचा आदर करून पूर्वीप्रमाणे जमीन शर्तभंग नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी स्तरावर मान्यता देण्याबाबतची मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली.
