जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ म्हणून नोंद असलेल्या ५७ एकर १७ गुंठे सरकारी जमिनीपैकी २८ एकर जमिनीवर बिल्डर, ट्रस्टींनी अनधिकृत बांधकाम आणि कब्जा केला आहे.
नगरभूमापन अधिकाऱ्यांनी करवीर प्रांताधिकाऱ्यांना नुकत्याच दिलेल्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या जमिनीचे प्रत्येकवर्षी लचके तोडून त्यावर बेकायदेशीरपणे बांधकामे होत असताना महापालिका नगररचना आणि महसूल विभाग यांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याऐवजी ढपला पाडून आणि राजकीय दबावाला शरण जाऊन अभय दिले जात असल्याचाही आरोप होत आहे.
शहराच्या मध्यवस्तीत असलेली ही जमीन सरकारी आहे. करवीर तहसीलदारांनी वाद मिळकतीवरील अतिक्रमण काढावे, करवीर प्रांताधिकाऱ्यांनी या मिळकतीमध्ये झालेल्या सर्व व्यवहारांची, अनियमिततेची चौकशी करून शर्तभंगाची कार्यवाही करावी, असा आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजी दिला. त्यानंतर करवीर तहसीलदारांनी अतिक्रमण काढण्यासंबंधीची काहीही कारवाई केलेली नाही. या आदेशाच्या अंमलबजावणीला केराची टोपली दाखविल्याचे तक्रारदार दिलीप देसाई यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, निकालातील आदेशानुसार करवीर प्रांताधिकाऱ्यांनी नगरभूमापन अधिकाऱ्यांकडे वाद मिळकतीमधील सर्व व्यवहारांची, अनियमिततेची सविस्तर चौकशी सुरू केली. यासाठी त्यांनी नगरभूमापन अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला. या अहवालात २ जून १९३९ पासून जमिनीत झालेले व्यवहार, फेरफारची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये १९५६ पासून या जमिनीचा कब्जा घेऊन अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे. जिल्हाधिकारी बसतात त्याच्या हाकेच्या अंतरावर आणि महापालिकेसह सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांची वर्दळ असलेल्या रस्त्यालगतच्या जमिनीवर खुलेआम अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम होत राहिले, हेही या अहवालातून पुढे आले आहे.
एकही अधिकारी, शहराच्या हिताच्या गप्पा मारणारे लोकप्रतिनिधींनी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्यासाठी ठोस कारवाई केली नाही. परिणामी सन २०२२ पर्यंत जमिनीचे व्यवहार, फेरफार, अनधिकृत बांधकाम, कब्जा होत राहिला. नगरभूमापन विभागाकडील नोंदीनुसार सध्या २८ एकरापेक्षा अधिक क्षेत्राचा अनधिकृत कब्बा घेऊन बांधकाम केले आहे. याशिवाय माजी नगरसेवक, नेत्यांच्या बगलबच्च्यांना दरमहा पाकीट पोहोच करण्याच्या अटीवर झालेले अतिक्रमण हे वेगळेच आहे.
अनधिकृतमध्ये महापालिकाही..
१४ जून २०१७ रोजी ट्रस्ट आणि पुण्यातील बिल्डरकडून १३२९.२८ चौरस मीटरचे क्षेत्र महापालिका आयुक्तांच्या नावे हस्तांतर झाले आहे. या व्यवहारातही शर्तभंग झाला आहे. अनधिकृत कब्जा, बांधकाम केलेले आहे. सन २००८ मध्येही कोल्हापूर महापालिका इस्टेट अधिकारी, पुणे नगररचना संचालक यांच्याकडून १९०५ चौरस मीटर जमिनीचे हस्तांतर सार्वजनिक विभागातून रहिवास कारणासाठी करताना सर्व नियमांचे पालन झालेले नाही.
१२ संस्थांचे ट्रस्टी, बिल्डर्सकडून शर्तभंग
५७ एकर १७ गुंठे जमिनीपैकी भूखंड पाडून व्यवहार करताना १२ संस्थांचे ट्रस्टी, बिल्डर्सकडून शर्तभंग झालेला आहे. मात्र, त्यांच्यावर ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. शर्तभंग झालेल्या मिळकतीवर बांधकाम सुरू असतानाही महापालिका ठोस कारवाई करत नाही.
