पंधरावा वित्त आयोग सुरू झाल्यापासून मिळालेल्या निधीपैकी अजूनही २५० कोटी रुपये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी खर्च केलेले नाहीत. हा निधी या ग्रामपंचायतींना लवकरात लवकर खर्च करावा लागणार आहे.
यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.
एकीकडे ग्रामपंचायतींना हा निधी मिळाला असला, तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडील हा निधी प्रशासक असल्यामुळे पडून असून, नवा निधीही अदा करण्यात आलेला नाही. एकीकडे केंद्र शासनाने १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली असून, त्याची पुढची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. असे असताना आधीचा निधी खर्च वेळेत खर्च न केल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात १०२५ ग्रामपंचायती
जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांत एकूण १०२५ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. यामध्ये चंदगड, राधानगरी, शाहूवाडी, करवीर, पन्हाळा, भुदरगड तालुक्यांत ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक आहे.
आतापर्यंत ३२५ कोटी खर्च
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच सन २०२१/२२ पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून ५७५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील आतापर्यंत ३२५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून अजूनही २५० कोटी रुपये खात्यांवर शिल्लक आहेत.
२७१ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर २५० कोटी
जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी मिळालेला निधी खर्च केला आहे; परंतु २७१ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर अजूनही २५० कोटी रुपये शिल्लक असून, त्यांनी हा खर्च केलेला नाही.
३१ मार्चची मुदत नाही
वित्त आयोगाच्या या निधीला ३१ मार्चची मुदत नसते. त्यामुळे मार्च २०२४ अखेर हा निधी खर्च नाही पडला तरी तो लवकरात लवकर खर्च व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाबरोबरच मोठा निधी हा वित्त आयोगातून उपलब्ध होतो. हा निधी केवळ खर्च करण्याचा उद्देश नाही तर तो बंधित, अबंधित पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण कामावर खर्च होण्याचा आग्रह आम्ही धरत आहोत. यासाठी दर महिन्याला गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांची बैठक घेतली जाते. गेल्या महिनाभरात २५ कोटींची कामे सुरू झाली. – संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर
