: इचलकरंजी-सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणीसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त समिती नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. परंतु समिती नेमून निर्णय होईपर्यंत आचारसंहिता लागल्यास पुन्हा हा प्रश्न प्रलंबित राहणार आहे.
तिसऱ्या पर्यायाबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार आणि कृती समिती एकत्रित ताकद लावून हा प्रश्न सोडवतात की, कोणत्या पर्यायी मार्गात अडकतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
शहराला शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी संघर्ष सुरू आहे. दानोळी योजनेला विरोधानंतर सुळकूड योजना मंजूर झाली. मात्र, तेथील नागरिकांनी विरोध केला. सुमारे १६० कोटींचा निधी मंजूर होऊनही या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. इचलकरंजीतील नागरिक योजना व्हावी यासाठी आंदोलनांच्या माध्यमातून संघर्ष करीत आहेत. दूधगंगा काठावरील नागरिकांनी इचलकरंजीला पाणी देण्यास विरोध केला आहे. त्यासाठी तेथेही आंदोलने केली जात आहेत.
साडेतीन लाख लोकसंख्या असलेल्या इचलकरंजीला पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्हींकडील लोकप्रतिनिधी तसेच आंदोलनाशी संबंधित कृती समितीमधील सातजणांना आज, शुक्रवारी बैठकीसाठी निमंत्रित केले आहे. दोन्ही ठिकाणची परिस्थिती पाहता संयुक्त समिती नियुक्तीच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. तसेच शहराला पाणी देण्यासाठी तिसरा पर्याय कोणता निघू शकतो, याबाबतही चर्चा होणार आहे.
समिती नियुक्ती करून योजनेबाबत अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करून पुन्हा चर्चेच्या बैठका होत राहिल्यास आचारसंहिता लागून हा प्रश्न भिजत राहू शकतो. शहरातील जनतेचा रोष पाहता याचा थेट फटका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता असल्याने शासन दरबारी बैठक लावून या विषयाची धार कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमदार प्रकाश आवाडे, खासदार धैर्यशील माने यांच्यासह कृती समितीमधील प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी शहराच्या पाणीप्रश्नासाठी एकमत करून शासनावर दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये दुफळी राहिल्यास मूळ विषयाला बगल मिळू शकते. त्यामुळे मंजूर योजनेवर सर्वजण ठाम राहणे आवश्यक आहे.
राजकारणविरहित निर्णय आवश्यक
या योजनेच्या मंजुरीनंतर कागल तालुक्यातून विरोध सुरू झाला. त्यामध्ये तेथील लोकप्रतिनिधींनी उडी घेतल्याने राजकीय वक्तव्ये सुरू झाली. त्यापाठोपाठ शहरातील आमदार, खासदार आणि कृती समिती यांच्यामध्येही राजकीय टीकाटिप्पणी सुरू झाली. प्रत्येक आंदोलनात होणाऱ्या घोषणाबाजीतही विरोधाभास जाणवला. या घडामोडींतून योजना मात्र लटकून राहिली. त्यामुळे या बैठकीतून राजकारणविरहित निर्णय व्हावा, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.
कृती समितीमधील सातजणांना निमंत्रण
स्थानिक आमदार, खासदार यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील इचलकरंजीतील प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीसाठी बोलविले आहे. कृती समितीमधील प्रताप होगाडे, मदन कारंडे, संजय कांबळे, सयाजी चव्हाण, सागर चाळके, राहुल खंजिरे, अभिजीत पटवा या सातजणांना निमंत्रित केले आहे.
