कोल्हापूर : राज्य महिला आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील १६ ते २२ वयोगटातील तब्बल पावणेदोन हजार मुली व महिला गायब असून त्या परदेशात मानवी तस्करी व अवैध कामात ओढल्या गेल्या आहेत. हे प्रमाण अतिशय धक्कादायक असून यातील २७ मुलींना महाराष्ट्रात परत आणण्यात आयोगाला यश आले आहे.
पालकांची सर्वाधिक जबाबदारी असून त्यांनी मुलींशी संवाद साधणे गरजेचे आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, कोविडनंतर मुली गायब होण्याचे प्रमाण वाढले असून मोबाइलमुळे अजाणत्या वयात वाढलेले प्रेमसंबंध आणि कुटुंबाची आर्थिक विवंचना ही महत्त्वाची दोन कारणे आहेत. अनेक मुली ओमान, मस्कत सारख्या परदेशात असून त्यांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
बालविवाह रोखण्यासाठी पुढील २ दिवसातच पत्र पाठवून कार्यालये, समाज मंदिर अशा ठिकाणी विवाहासाठी हॉल देताना संबंधितांनी मुलीच्या वयाचा दाखला मागणे बंधनकारक केले जाणार आहे. तसेच बालविवाह करणारे वधू-वर कुटुंबीय व संबंधित सर्व घटकांवर गुन्हे दाखल करण्याची सूचना दिली आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी धाडी टाकण्यात येतील.
२ हजार खासगी आस्थापनांमध्ये तक्रारीची सोय नाही
चाकणकर म्हणाल्या, जिल्ह्यातील २८३ पैकी सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती आहे. पण २ हजार ५६६ खासगी आस्थापनांपैकी फक्त ५६८ आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती आहे.
५ ते ७ तारखेदरम्यान तपासणी
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आयोगाचे सदस्य, सामाजिक संस्था व कार्यकर्ते राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयांना भेटी देऊन तेथील महिलांच्या तक्रारी, त्यांच्याबाबत घडणारे गुन्हे व प्रत्यक्ष कार्यवाही याची माहिती घेणार आहेत.
