कोल्हापूर : येथील ताराराणी चौकातील कावळा नाका रेस्ट हाऊसची जागा सार्वजनिक, निमसार्वजनिक वापर विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने परवानगी दिली आहे.
या विभागाचे तसे पत्र १७ जानेवारी २०२४ ला महापालिकेस आले आहे परंतु हे करताना त्यातील ३०० चौरस मीटरच्या हेरिटेज वास्तूंना धक्का पोहोचता कामा नये आणि या सर्वच जागेतील बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी हेरिटेज समितीची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या जागेवर येत्या काही महिन्यांत खासगी विकासकाकडून टोलेजंग टॉवर उभा राहिला तर आश्चर्य वाटू नये अशी स्थिती आहे.
कोल्हापूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील कावळा नाका येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यातील नगरभूमापन क्रमांक २०१ हे ४२९८ चौरस मीटर म्हणजेच तब्बल १ एकर २ गुंठे जागा ही सार्वजनिक, निमसार्वजनिक विभागात दर्शवलेली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये या मिळकतीच्या मंजूर विकास योजनेतील वापर बदलून ती वाणिज्य वापर करण्यात यावी, अशी मागणी रस्ते विकास महामंडळाने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार त्यासाठीची विहीत प्रक्रिया न राबविता मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जागेचा वापर बदलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या प्रस्तावातील कागदपत्रे, कोल्हापूर महापालिका व नगररचना विभागाचे संचालक यांच्या अहवालाच्या आधारे तिचा वापर बदलण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. या मिळकतीच्या जागेलगत रहिवास व वाणिज्य वापर असल्याने तसेच या जागेस मंजूर विकास योजनेनुसार १२ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे. रहिवास वापर असल्याने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील विनियम क्रमांक ४.४.१ (कलम ३) नुसार मिश्र वापरांतर्गत या जागेवर वाणिज्य वापर अनुज्ञेय होऊ शकतो, असे शासनाने म्हटले आहे.
हेरिटेज समितीची मुदत संपली..
शासनाने या जागेवरील बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी हेरिटेज समितीची पूर्वमान्यता घ्यावी, असे म्हटले आहे; परंतु कोल्हापूर शहरासाठी असलेली हेरिटेज समितीची मुदत २०२१ ला संपली आहे. नव्या समितीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया लोंबकळत आहे. त्यामुळे जुनीच समिती आताही काम करत आहे. त्यामुळे याच समितीकडून बांधकाम परवानगी घेतली जाणार की नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत वाट बघितली जाणार हे कोडे आहे.
नाममात्र १ रुपया भाड्याने दिली जागा..
या मिळकतीच्या मालमत्ता पत्रकाचे अवलोकन करता त्यामध्ये मूळधारक ट्रॅव्हलर्स बंगलो (ब्रिटीश पीडब्लूडी) अशी नोंद आहे. मिळकत पत्रिका पाहता या जागेवर १९३९ साली निवासी बंगल्याचे बांधकाम केल्याचे दिसून येते.
त्यावरून इमारतीचे वय ८५ वर्षे होते. या मिळकतीस ‘हेरिटेज इमारत ग्रेड २’ असा दर्जा आहे. मूळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची ही जागा ९९ वर्षांच्या कराराने नाममात्र १ रुपया भाडेपट्ट्याने शासन निर्णय क्रमांक सामेस-१०९७(१६९)रसी-८ दिनांक २६ जून १९९८ ला दिली आहे. जागा भाडेतत्त्वावर दिली असतानाही १९ मार्च १९९९ ला या मालमत्तेला राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे नाव लागले आहे
