. प्रतिनिधी :अभिनंदन पुरीबुवा
वाढत जाणारं लोकसंख्या आणि घटत जाणारे शेती क्षेत्र यामुळे भविष्यात देशातील अन्नसुरक्षा संकटात येण्याचा धोका स्पष्ट होताना दिसतो आहे. अशावेळी येथून पुढे पिकाऊ सुपीक एक इंच जमीन रस्तेच काय तर इतर कोणत्याही विकास कामांसाठी संपादित केली गेली नसली पाहिजे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. असे असताना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, नागपूर-तुळजापूर महामार्ग यासह इतरही रस्त्यांत हजारो हेक्टर सुपीक जमीन गेली आहे.
या जमिनीचे शेतकऱ्यांना बाजार भावा पेक्षा जास्त पैसे मिळाले असे सरकार म्हणत असले तरी असा आलेला पैसा शेतकऱ्यांजवळ राहत नाही. शेती गेली, आलेल्या पैशातून उपजीविकेचे कोणतेही साधन निर्माण करू न शकणारे अनेक शेतकरी रस्त्यावर आलेले आपण पाहतो आहे. त्यातच आता शक्तिपीठ महामार्ग देखील होणार आहे.अलीकडे तर रस्त्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला कमी दिला जातो आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीचा पवनार ते पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३६८ गावांतील २७ हजार एकर जमीन गिळंकृत करणार आहे. शेतजमिनीबरोबर घर, गोठ्यांसह इतर खासगी मालमत्ताही यात जाणार आहेत.
एवढा महाकाय महामार्ग होणार म्हणजे यात आलेल्या झाडांची कत्तल होणार, रस्त्यातील डोंगर पोखरून बोगदे निर्माण केले जाणार, अनेक ठिकाणी भर घालून छोट्या नद्या-नाले-ओहोळ बुजविले जाणार. अर्थात, शेतकऱ्यांबरोबर पर्यावरणाचाही रास विध्वंस करणारा शक्तिपीठ हा महामार्ग ठरणार आहे.त्यामुळे बहुतांश शेतकरी याला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. कोणतीही तडजोड न करता इंचभरही जमीन या महामार्गासाठी देणार नाही, असा ठराव शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील प्रांताधिकाऱ्याकडे शक्तिपीठ विरोधात हरकतींचा पाऊस पाडून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे गरज नसताना, कोणीही अशा महामार्गाची मागणी केलेली नसताना शक्तिपीठचा घाट नेमका कशासाठी आणि कुणासाठी घातला जातो आहे., हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्यावर आधीच कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे. त्यात शक्तिपीठचा प्रस्तावित खर्च ८६ हजार कोटींचा दाखविला जात असला तरी त्या मध्ये अजून वाढ होऊ शकते.देशात मागील अनेक वर्षांपासून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावरचं रस्ते, महामार्ग बांधणी सुरू आहे. कंत्राटदारांना महामार्गाचे काम द्यायचे, ते सरकारच्या हमीने बॅंकांकडून कर्ज काढून अशा महामार्गासाठी गुंतवणूक करणार, मग हे कंत्राटदार महामार्गावर टोल नाके बसवून केलेली गुंतवणूक व्याज-नफ्यासह जनतेकडूनच वसूल करणार, असे हे महामार्ग विकासाचे मॉडेल आहे.
अशा मॉडेलमध्ये राज्यकर्ते, कंत्राटदार यासह इतरही अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. शक्तिपीठ महामार्ग सरळ दिसत असला तरी त्यात अनेकांना समृद्ध करणारी अर्थपूर्ण वळणे असणारच आहेत. त्यामुळेच तर गरज आणि मागणीही नसताना सरकारकडून या महामार्गाची घोषणा झाली आहे.शक्तिपीठ महामार्गाने जोडण्यात येणाऱ्या बहुतांश तीर्थ स्थळे अथवा त्यांच्या जवळून महामार्ग गेलेले आहेत. अशावेळी जवळून जाणाऱ्या महामार्गाला तीर्थ स्थळे जोडूनही देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांचा वेळ सरकारला वाचविता येऊ शकतो. त्यासाठी एवढ्या मोठ्या महामार्गाची गरजच नाही.
राज्यात विदर्भ, मराठवाडा शेती उत्पादनाच्या बाबतीत खूपच मागे आहे. शेतीसाठीचे सिंचन असो की शेतीमाल मूल्यसाखळी विकासातील साठवणूक, शीतसाठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक, विक्री या पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीचा अशा सुविधा खरे तर राजमार्ग ठरू शकतात.त्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नको त्या गोष्टी सरकार करीत आहे. हे त्यांनी थांबवायला हवे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग तत्काळ रद्द करायला हवा. असे झाले तरच प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागलाच म्हणून समजा.
