मुंबई,दि:- महाराष्ट्राचे डिजिटल मिडिया धोरण जाहीर करणे आणि ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान मानधन (पेन्शन) योजना संदर्भात डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रने केलेल्या मागण्यां विषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले.आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आदेश पारित व्हावे, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पत्रकार व डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रचे पदाधिकारी आपल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती डिजिटली मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्राचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी दिली.डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रने केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच महाराष्ट्राचे डिजिटल मिडिया धोरण जाहीर करणार आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला तशा सूचना तीन दिवसांपूर्वी दिल्या आहेत.मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख व मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश चिवटे यांच्या सहकार्याने डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्याला हे यश मिळणार असल्याचे संघटनेचेही संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी सांगितले.परवा मध्यरात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढे मंगेश चिवटे यांनी डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेने केलेल्या मागण्यांची बाजू विस्ताराने मांडली.ज्येष्ठ पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या सन्मान मानधनाच्या रकमेत वाढ करुन दरमहा ११ हजार वरुन २० हजार करणे, राज्याचे डिजिटल मिडिया धोरण जाहीर करुन राज्यातील युट्यूब चॅनल्स, न्यूज पोर्टल्स, फेसबुक न्यूज पेजेस आणि सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरील सर्व डिजिटल पत्रकारांना प्रगतीची द्वारे खुली करणे अशा विविध मागण्यांची दखल घेवून त्या पूर्ण करण्यासाठीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.आज संघटनेच्या वतीने राजा माने यांनी मंगेश चिवटे यांच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांची भेट घेतली.मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर राजा माने यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक डॉ.राहुल तिडके, बागुल, दयानंद कांबळे, गोविंद अहंकारी आदीं शी संपर्क साधून प्रस्तावित डिजिटल मिडिया धोरण आणि पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले.संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि गावपातळीवरील सदस्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळणार आहे.
