प्रतिनिधी: स्वप्निल गोरंबेकर
मुंबई : (वार्ताहर)
शासकिय कर्मचारी व अधिकारी यांना अपघाती विमा योजनेचा लाभ मिळतो. त्याच धर्तीवर औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना देखील सदर अपघाती विमा योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, या करीता मंत्रालय मुंबई येथे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्यावतीने भेट घेऊन सदर आषयाची मागणी करण्यात आली.
राष्ट्रीय विकास कार्यात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या श्रमशक्तीचे आदरपूर्वक संवर्धन करणे हे राज्य सरकारचे संविधानिक कर्तव्य आहे.
पृथ्वी हि शेषाच्या मस्तकावर तरलेली नसून ती, कष्ठकरी कामगारांच्या तळहातावर तरलेली आहे, हे जर त्रिकालबाधीत सत्य असेल तर, त्या कष्टकरी / श्रमजीवी कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांनी सर्वार्थाने काळजी घेणे ही राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे आणि जर ती पाळली नाही तर, तो नितीमुल्ये व लोकशाहीशी केलेला द्रोह ठरतो. नियमाधीन हक्कांवर गदा येईल अशी कोणतीही बाब घडू नये, यासाठी भारतीय संविधानाने सर्वांना समान हक्क, अधिकार व कर्तव्ये यांचे वलय प्राप्त करून दिलेले आहे.
वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन क्र. संकीर्ण 2019 / प्र. क्र. 141 / 2019 / कोषा प्रशा 5, दि. 31/8/2020 शासकीय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना, त्यांच्या स्वेच्छेनुसार कांही राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून, “अपघात विमा योजना”, शासनाच्या अधिकृत पत्राद्वारे सूचित करण्यात आलेली आहे. ज्यायोगे महाराष्ट्र शासनावरती कोणत्याही स्वरूपाचा आर्थिक बोजा पडत नाही.
याच धर्तीवर औद्योगिक कामगार / कर्मचारी व अधिकारी वर्ग यांना, त्यांच्या स्वेच्छेनुसार सदर योजनेचा लाभ, संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून मिळणे गरजेचे आहे. कारण सध्याचे धावपळीचे जीवन व त्या अनुसंगाने औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना तीन पाळीत काम करताना, विविध समम्याना सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ज्या प्रकारे सर्व शासकीय अधिकारी, कामगार व कर्मचारी यांना अपघाती विमा लागू करणे संदर्भात, सचिवांना आदेश पारित केलेले आहेत, त्याच धर्तीवर औद्योगिक क्षेत्रासाठी ऐश्चीक स्वरूपात, “अपघात विमा योजना” सुरू करणेबाबत, संबंधित बँकांना योग्य त्या चर्चेद्वारे सूचित करावे. यामध्ये राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक बोजा न स्वीकारता, फक्त समन्वयकाची भूमिका पार पाडायची आहे. ज्यायोगे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार / कर्मचारी व अधिकारी वर्ग, त्याचबरोबर त्यांच्यावरती अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना दिलासा मिळेल.
वरील विषयास अनुसरून मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालय मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदन दिले असल्याचे व त्यांनी याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेवू असे आश्वासन दिले असल्याचे, राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर व दत्तात्रय शिरोडकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
