प्रतिनिधी :अभिनंदन पुरीबुवा
कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान, तसंच इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांना धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला अखेर कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला झाल्याचं समोर आल आहे. प्रशांत कोरटकर येत्या १५ दिवसांत बाहेर येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. हा निकाल कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने दिलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान केल्याप्रकरणी प्रशांत कोरकटर कोठडीमध्ये होता. त्याला २४ मार्च २०२५ रोजी तेलंगणामधून अटक करण्यात आली होती. ज्या कलमांच्या आधारे प्रशांत कोरटकरवर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्या सगळ्या कलमांमध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा नसलेलेच कलमं होते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियांचा विचार केल्यास, तांत्रिक बाबींचा विचार केल्यास जामीन होणं साहाजिकच आहे. तरी देखील बऱ्याच उशीरापर्यंत जामीन आम्ही होवू दिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली आहे.प्रशांत कोरटकरने जे वक्तव्य केलं, ते न्यायाधिशांनी लक्षात घेणं आवश्यक होतं. याचा परिणाम किती जणांवर झाला, हे लक्षात घेणं गरजेचं होतं. याप्रकरणी जामीन व्हायला नको होता, असं आमचं म्हणणं होतं. आठ दिवस तपासाला पूर्ण व्हायचे बाकी होते. पोलिसांनी देखील लेखी स्वरूपात तपास अजून पू्र्ण झाला नाही, असं दिलं होतं. तरी सुद्धा जामीन देण्यात आलं, यामुळे आम्हाला थोडंसं वाईट वाटणं साहाजिकच आहे, असं देखील असीम सरोदे यांनी म्हटलंय.परंतु कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बघितल्यास जामीन होणे साहाजिकच आहे. प्रशांत कोरटकरला ज्या अटींच्या आधारे जामीन मंजूर झालाय, जर त्याने या अटींचं उल्लंघन केलं. साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा जामीन रद्द करण्याची प्रक्रिया आम्ही लगेच सुरू करू.सुरूवातीला प्रशांत कोरटकरने मोबाईलमधील पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. कोर्टाच्या तारखांना हजर राहिलेला नाही. तो तिथून फरार झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करावं, असं त्या अटींमध्ये असणार आहे. खूप उशिरा प्रशांत कोरटकरला जामीन झालेला आहे. आम्ही बरेच दिवस प्रशांत कोरटकरला जामीन मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केला होता. कारण बाहेर त्याच्या जीवाला धोका आहे. आरोपी तपास पूर्ण होईपर्यंत जेलमध्ये सुरक्षित असेल तर त्याला जामीन देऊ नये, असं जस्टीस कृष्णा अय्यर यांनी म्हटलं होतं. जे जामीन मंजूर करण्याच्या बाजूने होते, त्यांनी देखील हा मुद्दा मांडला होता. त्याच्याकडे न्यायालयाने लक्ष द्यावं, असं आमचं म्हणणं होतं. अशी भूमिका कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मांडली आहे. *माहिती तंत्रज्ञान बातम्या*
