प्रतिनिधी : जानवी घोगळे
मुंबई, दि. १८: जनगणना हा विकास नियोजनाचा भक्कम पाया आहे. जनगणना २०२७ डिजिटल पद्धतीने होणार असून ती अचूक, पारदर्शकपणे करताना राष्ट्रीय मानकांचे पालन करून वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहन महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त यांनी जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलनात केले.
सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे झालेल्या या संमेलनात महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त, मृत्युंजयकुमार नारायण व मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. या परिषदेस अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा व्यास, संचालक तथा मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महारजिस्टार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांनी जनगणनेचे घटनात्मक महत्त्व सांगत, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसह वित्त आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र-राज्यांच्या अनेक योजनांचा पाया जनगणना आकडेवारीवर आधारित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे संकलित होणारी माहिती गुणवत्तापूर्ण व विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. २०११ नंतर १६ वर्षांनी ही जनगणना होत आहे. त्यामुळे जनगणना २०२७ मध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनगणना २०२७ चा डेटा विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्वाचा
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, जनगणना २०२७ अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संकलित होणारी माहिती, डेटा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनासारख्या अन्य विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे माहिती, डेटा अचूक होण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासह या प्रक्रियेत काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी महत्वाची आहे.
जनगणना २०२७ ची प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पार पडणार आहे. सुमारे २.६४ लाख प्रगणक व पर्यवेक्षक त्यांच्या मोबाईल उपकरणाद्वारे माहिती थेट जनगणना व्यवस्थापन व देखरेख प्रणालीत नोंदवली जाईल. त्यामुळे माहिती संकलनातील विलंब टळणार आहे. तसेच नागरिकांनाही प्रगणक येण्यापूर्वी स्व-गणना सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सीमा व्यास यांनी सांगितले, जनगणना २०२७ दोन टप्प्यांत होणार असून पहिला टप्पा म्हणजे घरयादी व घरगणना १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्वयं-गणनेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात जनगणना २०२७ ची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्या म्हणाल्या.
श्रीमती व्यास म्हणाल्या, जनगणना २०२७ पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. यामुळे प्रक्रिया जलद, अचूक आणि पारदर्शक होईल. २०११ मध्ये कागदी पत्रकांद्वारे माहिती संकलित करण्यात आली होती; मात्र यावेळी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जनगणना प्रक्रियेतील त्रुटी कमी होऊन ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जनगणना ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकासाचा पाया असल्याचे डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी यावेळी सांगितले. जनगणना २०२७ मध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्रीमती डांगे म्हणाल्या, जनगणना २०२७ या राष्ट्रीय उपक्रमाला महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून राज्यात जनगणना २०२७ चे काम अचूक व विहित मुदतीत पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.समेलनात जनगणना २०२७ बाबत सादरीकरणाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले.
