कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरासाठी राबविण्यात आलेल्या काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेचे काम रेंगाळल्यानंतर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे या हेतूने याेजनेचे काम करीत असलेल्या जीकेसी इन्फ्रा या कंपनीला महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या दंडाची रक्कम म्हणून ७ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम यापूर्वीच वसूल करण्यात आल्याची माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.
केंद्र, राज्य शासन, तसेच महानगरपालिका अशा तिघांच्या आर्थिक सहकार्यातून थेट पाइपलाइन योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे काम आता शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे.
\योजना मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आणि केंद्रातील, तसेच राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकार जाऊन त्या ठिकाणी भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आले.
जेव्हा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली तेव्हा योजनेच्या कामास वन्यजीव, वनविभाग यांच्यासह अन्य विभागाच्या परवानगी मिळायच्या होत्या. परवानगी मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे गेले. परंतु, त्यावर तातडीने निर्णय झाले नाहीत.
परिणामी डिसेंबर २०१४ सुरू झालेल्या या कामात व्यत्यय येणे सुरू झाले. विशेष म्हणजे ही योजना काँग्रेसची असल्याने तत्कालीन सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांनी, तसेच नेत्यांनी अशा परवानगी मिळवून देण्यात लक्ष घातले नाही.
त्यामुळे चार वर्षे फुकट गेली. परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच फेब्रुवारी २०२० मध्ये कोराना महामारी सुरू झाली. त्यामुळे पुढे वर्ष, दीड वर्षे काम बंद पडले.
आवश्यक असलेल्या परवानगी वेळेत मिळाली नसल्याने, तसेच कोरोना महामारीची अडचण लक्षात घेऊन ठेकेदाराला पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.
मात्र, तरीही काही वेळेला ठेकेदाराने पुरेसे मनुष्यबळ वापरून कामाची गती वाढविली नाही म्हणून ठेकेदारास प्रत्येक दिवसाला पन्नास हजार रुपये दंड करण्यात आला.
हा दंड करीत असताना महापालिकेला काम जलद गतीने होणे अपेक्षित होते. दंड सुरू झाल्यानंतर ठेकेदाराने शेवटच्या टप्प्यात कामाची गती वाढवून हे काम पूर्ण केले.
ठेकेदाराकडून गेल्या दोन वर्षांत ७ कोटी ८० लाख रुपयांचा दंड यापूर्वीच वसूल करण्यात आला आहे. ठेकेदाराची बिले अदा करताना हा दंड वजा करून घेऊनच बिले देण्यात आली. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे योजनेची देखभाल करण्याचे काम ठेकेदार कंपनीकडेच देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंतिम बिल अदा करताना येणे-देणे याचाही हिशेब केला जाईल.
माफीची मागणीच नाही..
कामास विलंब झाल्याबद्दल झालेला दंड माफ करावा म्हणून कंपनीने महापालिकेकडे मागणी केलेली नाही, तसेच राज्य शासनाकडेही अपील केले नसल्याचे, तसेच शुक्रवारी थेट पाइपलाइनसंबंधी बैठक होणारच नव्हती, असे स्पष्टीकरण जलअभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी केले आहे.
