बिद्री साखर कारखान्यावर असलेल्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमणूक करावी अशी मागणी आमदार प्रकाश आबीटकर गटाचे महिपती श्रीपती उगले व अन्य दहा जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे आबीटकर गटाचे प्रशासक नेमणुकीचे मनसुबे उधळले.
कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमणूक करण्यात यावी अशी याचिका 10 मार्च 2023 रोजी महिपती उगले व अन्य 10 जणांनी केली होती. तर कारखाना प्रशासनाने निवडणूक घ्यावी यासाठी निवडणूक प्राधिकरणास कळवले होते.
त्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्येही कारखान्याची निवडणूक वेळेत घ्यावी अशा आशयाची लेखी मागणी केली होती. त्यानुसार निवडणूक प्राधिकरणाने 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी कारखान्यास पत्र पाठवून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी याबाबत नियमानुसार यथावकाश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करेल असे कळवले होते. तरीही याबाबत काय निर्णय होईल याबाबत साशंकता होती.
एकीकडे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असतानाच ही निवडणूक पावसाळ्यात येत असल्याने ती पुढे ढकलावी अशी मागणी आमदार आबीटकर यांनी केली होती. त्या अनुषंगानेच राज्यातील सर्व निवडणूक कार्यक्रम 30 ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला होता. आता निवडणूक रणधुमाळी सुरू होत असतानाच आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेरी झडत होत्या. मात्र आजच आबीटकर गटाने केलेल्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी प्रशासक नेमणुकीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजुश्री देशपांडे यांनी फेटाळली. दाव्याची सुनावणी पुढे सुरु राहणार आहे. कारखान्याच्यावतीने अँड. विजयसिंह थोरात व सोहेल शहा यांनी काम पाहिले. तर विरोधी गटाच्यावतीने अँड. सतीश तळेकर आणि प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले.
खोटे नाटे आरोप करून सतेच्या जोरावर आमदार प्रकाश आबीटकर हे चांगल्या संस्थेची नाहक बदनामी करत आहेत. त्यांनी आणखीन दोन वर्षे प्रशासक नेमण्याचा कुटील डाव आखला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांचे मनसुबे उधळले आहेत. आता सभासद सुध्दा त्यांना जागा दाखवतील – के. पी. पाटील, अध्यक्ष
