कोल्हापूर : महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या लोकसभा निवडणुकीनंतरच होतील असे एकूण वातावरण दिसत आहे. मंगळवारी २८ नोव्हेंबरला याबाबत जरी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असली तरी निकाल लागण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगण्यात येते.
त्यामुळे इच्छुकांची कोंडी होताना दिसत आहे.
कोल्हापूर महापालिकेवर १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी तर जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहे. महापालिकेवर तब्बल तीन वर्षे तर जिल्हा परिषदेवर दीड वर्ष प्रशासक आहे. परंतु या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका एकत्र करून त्या चालवण्यात येत असल्याने अजूनही याबाबत निर्णय होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
इतर मागास आरक्षण, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची महाविकास आघाडीने संख्या वाढवली होती. त्यानुसार प्रभाग रचनाही झाली होती. परंतु महायुतीचे सरकार आल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला.
इतर मागास आरक्षण, प्रभाग रचना आणि वाढीव सदस्य संख्या अशा तीन मुद्यांवरून राज्यातील अनेकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. गेले वर्षभर यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे सुनावणी सुरू आहे.
दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आले. परंतु या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने व्हाव्यात यासाठी सरकारही फारसे आग्रही नसल्याचे दिसते.
निवडणुकांमध्ये किती बळ मिळेल आणि त्याचा लोकसभेवर किती परिणाम होईल, याचा अंदाज नसल्याने या निवडणुका पुढे कशा जातील याचीच काळजी घेतली जात आहे. सध्या भाजपला येणारी लोकसभा महत्वाची आहे.
त्यांना महाराष्ट्रातून ४२ जागा जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे या अंदाजावर विपरित परिणाम होणारी कोणतीही निवडणूक आधी होऊ नये यासाठीच प्रयत्न सुरू आहेत.
लोकसभेला यश मिळवून मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी कंबर कसायचे भाजपचे नियोजन आहे. त्यानंतर अन्य महापालिका आणि मग त्याच्या जोरावर पुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घ्यायच्या असे नियोजन असल्याचे याच पक्षाचे नेते खासगीत बोलत आहेत.
मे महिना जर लोकसभा निवडणुकीतच गेला तर मात्र ज्यांच्या मुदती संपल्या आहेत त्या वेळापत्रकानुसार या निवडणुका पावसाळ्यानंतरही होऊ शकतात.
इच्छुकांच्या पोटात गोळा
महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांनी गेल्या तीन वर्षात गणेशोत्सवापासून अन्य बाबतीत मंडळांना खूष ठेवण्यासाठी हात सैल सोडला आहे. त्याआधीही प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतरही अनेक सामाजिक उपक्रम राबवण्यातही या सर्वांनी पुढाकार घेतला होता. परंतु निवडणुकाच लागत नसल्याने अनेकांच्या पोटात गोळा येऊ लागला आहे.
