कोणातरी कार्यकर्ता आपल्या ठेकेदार मित्राला घेऊन नवे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडे जातो. काही वेळा मुंबई, पुणे पातळीवरून निरोप येतात.
मग देण्याघेण्याचे ठरवले जाते. योजनेचा प्रस्ताव तयार होतो. त्यातील अडचणी झपाझप दूर होतात. मग मोठ्या संख्येने संगणक, पुस्तके शाळांमध्ये पोहोच होतात.
गल्लोगल्ली पेव्हिंग ब्लॉक्स पसरले जातात. सुशोभीकरणाची कामे सुरू होतात. खुल्या जागांमध्ये व्यायामाची साधने ठेवली जातात. ठेकेदारांचे धोरण मंजूर होते आणि त्याला कमिशनचे तोरण बांधले जाते. हीच कामाची पद्धत आता बदलण्याची गरज आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. यामध्ये पालकमंत्र्यांना मोठा वाव असतो. नव्हे नव्हे तेच या निधीचे व्यवस्थापक असतात.
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी केवळ प्रशासकीय बाजू पाहतात. गावागावांतील कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांना कामे सुचवतात. आधीची व्यायामशाळा दहा वर्षांतच मोडकळीला आलेली असते. मग जिल्हा परिषदेतून निर्लेखनाचे ठराव केले जातात.
अगदीच एखाद्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने दहा वर्षांतच इमारत कशासाठी पाडताय अशी विचारणा केली की मग आपल्या नेत्याच्या नेत्याकडून त्यांना फोन करायला लावायचा.
मग दहा वर्षांपूर्वी उभारलेली व्यायामशाळा पुन्हा पाडायची. नवी उभी करायची. पुन्हा नवे उद्घघाटन. पुन्हा नवा कार्यक्रम. पुन्हा पुढाऱ्यांचे भाषण ते ही ठरलेले..’युवकांनी शरीरसंपदा कमवावी’ वगैरे, वगैरे.
कोल्हापूर शहरात तर अनेक खुल्या जागांमध्ये बसवलेल्या व्यायामाच्या साधनांभोवती मी म्हणून गवत वाढले आहे. अनेक ठिकाणी साहित्यही गंजले आहे. तिथं व्यायामालाच कोण जात नसेल तर काय होणार.
हीच पद्धत आहे सुशोभीकरणाच्या कामाची. त्या परिसराची गरज न पाहता सुशोभीकरणाची टुम काढायची. दगडी फरशा काढायच्या. तिथे पेव्हिंग ब्लॉक घालायचे. परिसर चकाचक करायचा.
मग पाणी मुरत नाही. रस्त्यावर पसरते. आधीच खड्ड्यात गेलेला रस्ता पुन्हा खड्ड्यातच जातो. याच कार्यकर्त्यांनी मग रस्त्याच्या कामाची मागणी करायची. रस्ता झाला नाही तर आंदोलनाचा इशारा द्यायचा.
मग पुन्हा नवा रस्ता. मागणी करणारे तेच, रस्ता करणारे तेच, फारसे डांबर न वापरता बीले उचलणारे हेच आणि नेत्यांच्या दाराला कमिशनचे तोरण बांधणारे हेच.
पुन्हा दोन कोटींचे व्यायाम साहित्य
शहरासह ग्रामीण भागातील खुल्या जागांमध्ये अनेक ठिकाणी व्यायामाचे साहित्य गंजत पडले असताना दुसरीकडे पुन्हा दोन कोटी रूपये यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने आता पुन्हा खुल्या जागांची यादी काढली जाणार. त्या ठिकाणी साहित्य बसवण्याचे काम मंजूर होणार. आधीचे साहित्य तिथे असेल तर कदाचित नवे साहित्य न बसवताही बिल काढले जाणार. कारण याची तक्रार कोण करणार नाही आणि अधिकारहीही मागचे कशाला बघायला जातात?
संगणक, डिजिटलचा अतिरेक
जिल्हा परिषदांच्या शाळांना संगणक पुरवणे, फ्युचिरेस्टिक लॅब, डिजिटल लायब्ररी अशा गोंडस नावांखाली कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य शाळोशाळी खपवले जाऊ लागले. एकीकडे प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीला ८९ कोटी रुपयांची गरज असताना एका एका शाळेला प्रत्येकी ५० लाखांच्या लॅब कशासाठी, असे प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील मंडळीच विचारू लागली आहेत.
विद्यार्थ्यांना शाळकरी वयात तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी इथंपर्यंत ठीक आहे. परंतु याआधी दिलेले संगणक किती सुरू आहेत, प्रत्येक शाळेत टीव्ही दिले होते ते कुठे आहेत हे कोणीच कोणाला विचारत नाहीत.
कारण अधिकारी तीन वर्षांत बदलून जातात. परंतु नेते आणि ठेकेदार इथेच आहेत. शाळकरी मुलाला संगणकापेक्षा त्याच्या वयात पाढे पाठ पाहिजेत याकडे दुर्लक्ष होत असून ठेकेदारांनी सुचवलेले साहित्य घेऊन काहींनी शाळा ‘हायटेक’ करण्यावरच भर दिला आहे. याला कुठे तरी चाप बसण्याची गरज आहे.
