कोल्हापूर : ‘बिद्री’ कारखान्याचे अध्यक्ष आपल्या ‘लै भारी’ कारभाराची टिमकी वाजवत आहेत, मग ‘टेस्ट ऑडिट’ थांबविण्यासाठी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना घेऊन सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे का गेला? कर नाही तर डर कशाला?
कारखान्याचा कारभार धुतल्या तांदळासारखा आहे तर मग ऑडिटला घाबरता का? असा सवाल करत के. पी. पाटील यांनी गेली वीस वर्षे शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे लुटले असून, त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी भ्रष्टाचाराचा पैसा न् पैसा वसूल केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.
ते पाण्यात पडले तरी सोडणार नाही, असा इशारा राजर्षी शाहू परिवर्तन आघाडीचे नेते, आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.
आमदार आबीटकर म्हणाले, ‘बिद्री’ कारखान्याला ६० वर्षे होत आहेत. पण येथे नवतंत्र वापरून ज्या पद्धतीने कारखान्याचे विस्तारीकरण करणे अपेक्षित होते, ते केले नाही.
केवळ ३० टक्केच सभासदांचा ऊस गाळपासाठी येतो, ऊस पाळीपत्रक नसल्याने गोरगरीब शेतकऱ्यांचा ऊस हंगामाच्या शेवटी पेटवूनच नेला जातो. या परिसरात ऊस मुबलक आहे, पण त्याच्या गाळपाचे योग्य पद्धतीने नियोजन न केल्याने हसन मुश्रीफ यांनी ८ लाख क्षमतेचा कारखाना काढला.
फराळे व तांबाळेला कारखाने सुरू झाले. ‘बिद्री’च्या सर्व सभासदांच्या उसाची उचल होत नसल्याने त्यांना सुविधा मिळत नाहीत, मग ‘के. पी.’ हे कोणाच्या फायद्यासाठी कारखाना चालवतात? सहवीज प्रकल्पातून कोट्यवधींचा फायदा झाल्याचा डांगोरा पिटला जातो.
मात्र, हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळूच नये, यासाठी पाच वर्षांत ९६ कोटींचा नफा दाखवला जातो आणि तेवढाच तोटा कारखान्याचा दाखवून दिशाभूल केली जाते.
या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषून करण्याचे काम के. पी. पाटील यांनी केले. पाटील यांच्या काळातच ‘बिद्री’चा साखर उतारा १३.५८ टक्के होता.
विस्तारीकरण, गाळप वाढल्यानंतर उतारा १२.७५ टक्क्यांवर कसा आला? स्वत:ची शिक्षण संस्था मोठी करण्यासाठी कारखान्याच्या ‘दूधसाखर’ विद्यानिकेतनची अवकळा केली.
हे पाप के. पी. पाटील यांना फेडावेच लागणार आहे. ‘बिद्री’चा सभासद सूज्ञ आहे. त्यांच्या मनात गेली पाच वर्षे ही खदखद असून, कारखान्यात परिवर्तन करायचेच, या इराद्याने सभासद उठला आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील व भाजप आमच्यासोबत आल्याने परिवर्तन नक्की आहे.
प्रशासकांनी ३०५ रुपये जादा दिले, तुमचे काय?
‘बिद्री’वर शासकीय प्रशासक असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा ३०५ रुपये जादा दर दिला. यावरून ‘लै भारी’च्या गप्पा मारणाऱ्या अध्यक्षांचा कारभार किती भ्रष्टाचारी आहे, हे सिद्ध होते, असा आरोप आमदार आबीटकर यांनी केला.
संचालकांच्या ॲडजस्टमेंटसाठीच ‘मालोजीराजे’ संस्था
मालोजीराजे ट्रान्सपोर्ट संस्थेला कारखान्याने चार कोटी रुपये दिले आहेत. हे पैसे थकीत आहेत, या संस्थेवर कारवाईही केलेली नाही. लेखापरीक्षणात हा मुद्दा आला आहे. शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ कमी मिळण्याला हेही कारण असून, ही संस्था म्हणजे संचालकांच्या ॲडजस्टमेंटसाठी वापरलेले हत्यार असल्याचा आरोप आमदार आबीटकर यांनी केला.
‘भोगावती’ ३२०० रुपये देते, मग तुमचे कर्तृत्व काय?
आर्थिक अडचणीत असलेला ‘भोगावती’ कारखाना ३२०० रुपये दर जाहीर करतो? आजरा कारखानाही चांगला दर देतो, मग सर्वोच्च उताऱ्याचा ऊस गाळप करणारे के. पी. पाटील तुमचे कर्तृत्व काय? असा सवाल आमदार आबीटकर यांनी केला.
रोजंदारी मुलांचा ३० टक्के पगार संचालकांना
के. पी. पाटील यांनी मिळेल त्याठिकाणी हात मारला आहे. कारखान्यात ४०० हून अधिक कामगार चिठ्ठीवर (रोजंदारी) आहेत. त्यांचा १९ कोटी पगार दाखवला आहे, त्या मुलांना कायम करण्याची सूचना लेखापरीक्षकांनी केली. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील २५ ते ३० टक्के वाटा संचालकांना मिळतो. त्यामुळे त्यांना कायम करत नसल्याचा आरोप आमदार आबीटकर यांनी केला.
सत्ता द्या हे करतो…
- एफआरपीसह उपपदार्थातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनही चांगला दर देणार
- ऊस तोडणी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणार
- ऊस विकास कार्यक्रम राबवून साखर उतारा वाढवणार
- खोटे खर्च दाखविणाऱ्या यंत्रणेला चाप लावणार
- नवतंत्राच्या माध्यमातून ‘बिद्री’ देशात नंबर वन करणार
