केंद्र सरकारने केला ध्वजसंहितेत बदल

0
71

आडनाईककोल्हापूर  : ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडे लागणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने तिरंगा ध्वज निर्मितीसाठी खादीशिवाय सॅटिनच्या कापडालाही परवानगी दिली.

यामुळे पारंपरिक झेंडा उत्पादन करणारा खादी उद्योग अडचणीत आला तरी अजूनही लोकांचा तिरंग्यासाठी ‘खादी’वरच विश्वास आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ध्वज नियमावलीत बदल करून खादीव्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या (सॅटिन) कापडाच्या झेंड्यांना परवानगी दिल्यामुळे २० ते २५ रुपयांपासून झेंडे उपलब्ध आहेत; पण खादीच्या ध्वजनिर्मितीचा खर्चच २०० रुपयांवर जातो. असे असले तरी इतर कापडाच्या तुलनेत खादीच्याच झेंड्यावर लोकांचा विश्वास आहे. सर्व सेवा संस्था, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि गडकिल्ल्यांवर फडकवण्यासाठी खादीचाच झेंडा वापरला जातो. खादीच्या झेंड्याला जीएसटी लागू नाही; पण यंदा १० ते १५ टक्के दरवाढ झाल्याची माहिती कोल्हापूर खादी ग्रामोद्योग संघाचे संयोजक सचिन पाटील यांनी दिली.

ध्वजनिर्मितीचे अधिकार खादी आयोगाकडे

२००९ पर्यंत कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ध्वजनिर्मितीचा एकमेव निर्माता होता. २००२ मध्ये नवीन जिंदाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वसामान्यांना ध्वज वापराला परवानगी देण्यासाठी संहितेत सुधारणा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ध्वजसंहितेत बदल करून सामान्यांसाठी सॅटिनच्या कापडाच्याही वापराला परवानगी दिली.

ही आहेत निर्मितीची केंद्रे

पूर्वी उदगीर (लातूर), कर्नाटकातील हुबळी येथे राष्ट्रध्वज निर्मितीचे केंद्र होते. आता सोलापूर, मुंबईतील कलवरा ग्रामोदय आश्रम आणि नांदेड येथेही तो तयार होतो. वैयक्तिक वापरासाठीचा राष्ट्रध्वज फडकवला जात नाही. शासकीय संस्था, शाळा, ग्रामपंचायती एक फुटापासून आठ फुटापर्यंतचे राष्ट्रध्वज वापरते. गडावर फडकवण्यासाठी मात्र १४ फुटाचाच राष्ट्रध्वज वापरतात.

खादीच्या तिरंग्यांच्या किमती

१ बाय दीड फूट : २७५
२ बाय ३ : १०५५
३ बाय ४.५ :२०१०
४ बाय ६ : २९७०
६ बाय ९ : ७५००
८ बाय १२ : १०, १७०
१४ बाय २१ : ३२,०००

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here