प्रतिनिधी :प्रा. मेघा पाटील
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे-पाटील यांना अभिप्रेत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कायदा पारित करतील अशी, अपेक्षा जरांगे-पाटलांना असावी.तसे घडले नाही.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला.मराठा समाजाला संविधानिक चौकटीत बसणारे स्वतंत्र आरक्षण देणे आणि जरांगे-पाटील यांची सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मराठा समाजाला देण्याची मागणी,हे दोन्ही विषय स्वतंत्र आहेत.आता सरकारला दिलेली २४ डिसेंबर ही मुदत संपत आहे.जरांगे-पाटील आणि मराठा समाजाचे आंदोलन पुढचे वळण घेत आहे..पण आजवर कधीही न मिळू शकलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे आता केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुळेच मिळू लागली,हे कोण नाकारणार?