कोल्हापूर : राज्यातील गाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सरकारी निकषात हे अनुदान अडकण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक दूध संस्थांनी दूध बिलासह इतर व्यवहार कॅशलेस केला पाहिजेच, त्याचबरोबर पशुधन कार्डाची सक्ती केल्याने अनुदानापासून जिल्ह्यातील बहुतांशी दूध उत्पादक वंचित राहणार आहेत.
राज्यात गायीचे दूध अतिरिक्त झाल्याने दूध संघांनी फुकापासरी दराने दूध खरेदी सुरू केल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. काही जिल्ह्यांत खासगी दूध संघ २८ ते ३० रुपये लिटरने खरेदी करत आहेत.
यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याने अनुदान द्यावे, अशी मागणी किसान सभेकडून करण्यात आली होती. त्यावर राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. प्राथमिक दूध संस्थांनी संबंधित शेतकऱ्यांचे दहा दिवसांचे दूध बिल थेट बँकेत जमा केलेले असावे. त्याचबरोबर त्या शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. त्या दूध संघांचा ३.२ फॅट व ८.२ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर हवा व पशुधन कार्ड लिंक असले पाहिजे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या शेतकऱ्यालाच पाच रुपये अनुदान मिळणार आहे.
‘गोकुळ’, ‘वारणा’ ३३ रुपये कायम ठेवणार?
राज्य सरकारने जाहीर केलेले दूध अनुदान व शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी यावर ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळात आज (शनिवारी) चर्चा होणार आहे. ‘गोकुळ’, ‘वारणा’, ‘राजारामबापू’ दूध संघ सध्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफसाठी ३३ रुपये प्रतिलिटर दर देतात. पाच रुपये अनुदान मिळणार असल्याने हे संघ ३३ रुपये दर कायम ठेवणार की कमी करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सहकारालाच अनुदान, मग खासगीचे काय?
सहकारी दूध संघांशी संलग्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. पण, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, अहमदनगर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात दूध व्यवसाय खासगी लोकांच्या ताब्यातच आहे. तेथील शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
अनुदानासाठी हे पाहिजे..
- दूध बिलांसह इतर व्यवहार कॅशलेस हवेत.
- ३.२ फॅट व ८.२ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर हवा.
- शेतकऱ्याचे बँक खात्याशी आधारकार्ड लिंक हवे.
- पशुधन कार्ड लिंक हवे.
