कोल्हापूर : गेल्या अडीच वर्षात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या काळजीवाहू कार्यकारी मंडळाने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश धर्मादाय सहआयुक्त निवेदिता पवार यांनी दिले.
निवडणूक होऊन नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात येईपर्यत संस्थेचे आर्थिक व्यवहार निरीक्षकांच्या सहीने करण्यात यावेत. तसेच या काळात धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा आदेश दिला आहे. सभासद बाबासो लाड व सुनिल मुसळे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, महामंडळाच्या कार्यकारिणीची मुदत ५ मे २०२१ साली संपल्यानंतर घटनेत तरतूदच नसलेल्या व बेकायदेशीर काळजीवाहू कार्यकारी मंडळाने मनमानी कारभार केला आहे. त्याविरोधात आम्ही सभासदांनी आंदोलन करून धर्मादाय सहआयुक्तांकडे कार्यकारिणीला खर्चास मनाई हुकुम व्हावा व संस्थेवर प्रशासक नेमावा अशी मागणी केली होती. त्यावर धर्मादाय सहआयुक्तांनी १२ तारखेला हा निकाल दिला आहे. यानुसार धर्मादाय उपायुक्त व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थेतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
तसेच विद्यमान कार्यकारिणीचे खर्चाचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. यापुढील सर्व आर्थिक व्यवहार कार्यालयीन निरीक्षकांच्या सहीने करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच काळजीवाहू कार्यकारिणीने दैनंदिन कारभाराव्यतिरिक्त धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सभासदांच्यावतीने ॲड. डी. एस. पाटील यांनी काम पाहिले. यावेळी मिलिंद अष्टेकर, इम्तियाज बारगीर, अमर मोरे, विजय ढेरे यांच्यासह सभासद उपस्थित होते.
गेली दोन वर्ष आमच्यावर बिन बुडाचे आरोप केले जात आहेत महामंडळामध्ये कोणतेही आर्थिक गैरव्यवहार झालेले नाहीत. धर्मादाय कडून चौकशी झाल्यामुळे सत्य बाहेर येईल. गेली अडीच वर्षे आम्ही कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतलेले नाही. एकाही धनादेशावर माझी सही नाही. आता निरीक्षकांच्या सहीने सर्व व्यवहार होणार असल्याने आमच्यावर अवास्तव खर्च केल्याचा आरोपही राहणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय सर्वांच्या हिताचाच असल्यामुळे आम्ही त्याचे स्वागत करतो. सभासदांना ही सत्य समजेल. – मेघराज राजे भोसले अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
कार्यकारिणीवरील आक्षेप
- सावंतवाडी व औरंगाबाद शाखेतील अनुक्रमे ५० हजार व १ लाख ३४ हजार रुपये कुठे गेले?
- पुणे फेस्टिवलसाठी १ लाख २५ हजारांचा निधी
- निर्माते शंकर भेंडेकर यांना ५ लाख रुपये देणे
- न्यायालयीन खर्च व वकिलांच्या फीसाठी ५ लाख
- काेरोना मदतखर्च व ताळेबंद व स्वतंत्र खाते नाही.
- मुदत संपल्यानंतर अध्यक्षांना दीड लाख प्रवास खर्च.
- निवडणूक खर्चासाठी १५ बेअरर धनादेश रक्कम व तारीख न टाकता ठेवणे.
