कोल्हापूर : गेल्या आठ महिन्यांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातून सारथी, बार्टी व महाज्योतीचा संशोधक विद्यार्थ्यांनी सरसकट फेलोशिप मिळावी म्हणून बेमुदत साखळी उपोषण, लक्षणीय आंदोलन व मोर्चे काढले.
मात्र, राज्य सरकारने यावर कोणताच निर्णय न घेतल्याने हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष उफाळला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षांना गाड्या घेण्यासाठी २५ लाख रुपये आहेत. मात्र, संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी २५ लाख देऊ शकत नाही, या शब्दांत विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला.
सरकारने ३० ऑक्टोबरचा जीआर काढत समान धोरणाच्या नावाखाली सारथी, बार्टी व महाज्योती संस्थेचा स्वायत्त दर्जा, अधिकार काढून घेतले. त्यातून संशोधक विद्यार्थ्यांच्या २०२३ बॅचच्या पीएच. डी. फेलोशिपच्या प्रत्येक संस्थेसाठी २०० जागा केल्या. सारथीकडून याआधी केवळ मुलाखत घेऊन सरसकट फेलोशिप देण्यात आली होती; पण २०२३ मध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन अधिछात्रवृत्ती अर्थात सीएसएमआरएफ – २०२३च्या जाहिरातीत कोणताही परीक्षा व जागेचा उल्लेख नसताना नंतर वारंवार संस्थेकडून नियमांमध्ये बदल करत २०० जागा व सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला.
जागा कमी झाल्याने अनेकांना ही फेलोशिप मिळणार नसल्याने विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केले. याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरसकट टप्पेवारीने सर्वांना फेलोशिप दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला नाही.
३ हजार ४७३ विद्यार्थ्यांवर अन्याय
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेलोशिपवर कोणतेही भाष्य न करता फक्त चारही संस्थांमध्ये समान धोरण राबवीत असल्याचे सांगितले. यामुळे तिन्ही संस्थांमधील ३ हजार ४७३ या संशोधक पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांना फिलोशिप न मिळाल्यामुळे पीएच. डी.चे शिक्षण बंद करावे लागणार असल्याचे सारथी कृती समिती अध्यक्ष संभाजी खोत, बाबूराव माने, राहुल निकम व सौरभ पवार यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संशोधन क्षेत्रासाठी सारथीसाठी कोणतीही भरीव आर्थिक तरतूद केली नाही. अजित पवार यांनी पक्षातील अध्यक्षांना जशा मोठ्या मनाने २५ लाखांच्या गाड्या वाटप केल्या, त्याच मोठ्या मनाने महाराष्ट्रातील सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना सरकारी तिजोरीतून पाच वर्षांच्या संशोधन कार्यासाठी २५ लाखांची फेलोशिप देऊन न्याय मिळवून द्यावा. – संभाजी खोत, अध्यक्ष, सारथी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य
