मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) मोठी बातमी आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जारी करण्यात आली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी सहा आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देऊ केल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याविरोधात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी केला आहे.
राज्य सरकारनं दिलेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
