एसपी नाईन प्रतिनिधी मेघा पाटील
मुंबई, ०७ मे : गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठ आणि लॉइड्स मेटल्स व एनर्जी तसेच पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठ यांच्यादरम्यान सामंजस्य करारांचे राजभवन मुंबई येथे आज आदानप्रदान करण्यात आले. यावेळी महामहीम राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
गोंडवाना विद्यापीठ व लॉइड्स मेटल्स यांचेमध्ये गडचिरोली येथे युवकांना धातुशास्त्र, खाणकाम व कॉम्प्युटर सायन्स व अन्य विषयातील अभियांत्रिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वायत्त ‘विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्था’ स्थापन करण्याबाबत करार यावेळी करण्यात आला. तर गोंडवाना विद्यापीठ व कर्टीन विद्यापीठ यांचेमध्ये ट्विनिंग डिग्रीबाबत करार करण्यात आला.
युवकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व कौशल्य प्रदान केल्याशिवाय विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही असे सांगून गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाने तेथील लॉइड स्टील कंपनी व पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या कर्टीन विद्यापीठासोबत केलेल्या करारामुळे विद्यापीठामधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावून आगामी काळात गडचिरोली जिल्हा सर्वाधिक समृद्ध जिल्हा म्हणून उदयास येईल व जिल्ह्याचा चेहरामोहरा पालटेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.
खनिज व धातू क्षेत्रातील उद्योग स्थापन झाल्यामुळे आगामी पाच वर्षांमध्ये गडचिरोली जिल्हा देशातील स्टील निर्मितीचे मोठे केंद्र होईल व जिल्ह्याचे मागासलेपण इतिहासजमा होईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. खनिज व धातुशास्त्र या विषयांकरिता जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे विद्यापीठ असलेल्या कर्टीन विद्यापीठाशी सहकार्य करार केल्यामुळे आजचा दिवस गोंडवाना विद्यापीठाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिल्या जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले
यावेळी माजी मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आमदार परिणयजी फुके, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेश देवळाणकर,ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत पॉल मर्फी, कर्टीन विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु मार्क ऑग्डन, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे, लॉईड्स मेटल्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी प्रभाकरन, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे तसेच विद्यापीठाचे संविधानिक अधिकारी व व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
