कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या ‘सहकार से समृद्धी’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १७५१ विकास संस्थांचे संगणकीकरण होणार असून त्यातील १६५९ संस्थांना येत्या आठ दिवसात संबंधित कंपनी ‘हार्डवेअर’ देणार आहे.
त्यामुळे संस्था पातळीवर सध्या नाबार्डच्या माध्यमातून कर्जदार सभासदांची माहिती भरण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. विकास संस्थानिहाय प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक कुंडलीच पाहावयास मिळणार असून केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांबाबत कर्जमाफीसह इतर कोणती योजना राबवायची झाल्यास एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील अर्थवाहिन्या म्हणून ओळख असणाऱ्या विकास संस्थांना अधिक बळकट करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार नाबार्डच्या माध्यमातून संस्थांना पारंपरिक जोखडातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आहे.
विकास संस्था म्हटले की पीक कर्ज, मध्यममुदत कर्ज वाटप या पलीकडे जात नाही. त्याऐवजी त्यांच्यामध्ये व्यावसायिकता आणली जाणार असून संस्थांना एक कार्यक्रम नेमून दिला आहे.
त्यातील संगणकीकरण असून यासाठी जिल्ह्यातील १८८७ पैकी १७५१ संस्थांची निवड केली आहे. केंद्र सरकार संस्थांना प्रत्येकी चार लाखांचे साहित्य देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १६५९ संस्थांचे हार्डवेअर येत्या आठ दिवसात दिले जाणार आहे.
नाबार्ड करणार थेट शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा ?
नाबार्डच्या माध्यमातून देण्यात येणारा पीक कर्जपुरवठा सध्या जिल्हा बँक, विकास संस्था ते शेतकरी असा होतो. यामध्ये प्रत्येक वित्तीय संस्थेचे व्याजाचे मार्जीन राहते. त्याऐवजी नाबार्ड विकास संस्थांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे.
जिल्ह्यातील ८० विकास संस्था सक्रिय
जिल्ह्यातील ८० विकास संस्थांकडे खते, बियाणे, औषध विक्री केली जाते. त्याचबरोबर उदगाव (शिरोळ) व पोखले (पन्हाळा) येथील संस्थांचे जेनेरिक औषध दुकाने आहेत. चंदगड व औरवाड (गडहिंग्लज) विकास संस्थांचे जेनेरिक औषध दुकानासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत.
किसान समृद्धी केंद्रात या सुविधा मिळणार
- खत, बियाणे, औषधे
- शेतकरी मार्गदर्शन कक्ष
- मृदा परीक्षण कक्ष
- वीज भरणा केंद्र
- शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारा
विकास संस्थांनी हे करायचे
- जेनेरिक औषध दुकान
- पेट्रोलपंप
- किसान समृद्धी केंद्र
- सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर)
- जलजीवन पाणीपुरवठा योजना व्यवस्थापन
- गोडावून बांधणे यासह १५२ व्यवसाय सुचवले आहेत.
विकास संस्थांनी पारंपरिकतेची झूल बाजूला करून नवीन व्यवसायासाठी पुढे आले पाहिजे. आगामी काळात या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने केली जाईल. – नीलकंठ करे (जिल्हा उपनिबंधक, कोल्हापूर)
