राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपण लवकरात लवकर मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणार असल्याचं जाहीर केलं.
मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत कोणतीही कालमर्यादा स्पष्ट केलेली नाही. “मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावलं जाईल,” असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेली २४ डिसेंबर ही डेडलाईन हुकणार असल्याचं दिसत आहे.
त्यामुळे मराठा आंदोलकांकडून २४ डिसेंबरनंतर आंदोलन आणखी व्यापक करत राजधानी मुंबईत चक्काजाम केला जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“सरकारने आम्हाला २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण देऊ, असा शब्द दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या शब्दाला जागतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.
मात्र सरकारने शब्द न पाळल्यास आम्ही २३ डिसेंबरला आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करू. मात्र अद्याप मुंबईतील आंदोलनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही,” असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसंच सरकारने आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास मराठे बघून घेतील, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
“ते अधिकारी तात्काळ निलंबित करा”
सरकारकडून २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाची घोषणा न केली गेल्यास राज्यभरातून ट्रॅक्टर मोर्चा काढत मुंबईत धडक दिली जाईल, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे.
या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेत मुंबई तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलीस अलर्ट झाले आहेत. पोलिसांनी राज्यभरात अनेक ट्रॅक्टर मालकांना १४९ अंतर्गत नोटीस पाठवल्याचे समजते. याबाबतही मनोज जरांगेंनी भाष्य केलं आहे.
“राज्यातील मराठा समाजाने अशा ट्रॅक्टर मोर्चाबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. असं असतानाही पोलिसांकडून ट्रॅक्टरमालकांना अशा नोटिसा का काढल्या जात आहेत? शेतीकामासाठी आता ट्रॅक्टर पण घ्यायचे नाहीत का? अशा नोटिसा काढणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा,” अशी मागणी मनोज जरागेंनी केली आहे.
